UAE ने लिया एक और बड़ा फैसला, जानिए इस बदलाव का क्या होगा असर

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) खाड़ी क्षेत्र में खुद को सबसे आगे रखने के लिए आए दिन नए बदलाव कर रहा है.

अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने यूएई के कानून में भी कई बदलाव कर देश की रूढ़िवादी छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उदार बनाने की कोशिश की है.

कुछ समय पहले ही यूएई के वीकेंड में बड़ा बदलाव करते हुए उसे ढाई दिन का कर दिया गया था. अब यूएई एक नया कॉर्पोरेट टैक्स पेश करने जा रहा है.

यूएई के वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि देश अपनी आय के स्रोतों में विविधता लाने के लिए 2023 के मध्य से एक कॉर्पोरेट टैक्स पेश करेगा.

वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि खाड़ी का वित्तीय केंद्र यूएई, जिसे लंबे समय से टैक्स हेवन और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के क्षेत्रीय मुख्यालय के रूप में जाना जाता है, अगले साल जून से 375,000 दिहरम (102,000 डॉलर) से अधिक के व्यापार पर 9.0 प्रतिशत का लाभ टैक्स लगाएगा.

सरकार ने खाड़ी देशों खासकर सऊदी अरब से प्रतिस्पर्धा को देखते हुए ही अपने वीकेंड में बदलाव किया था ताकि उसका बाजार वैश्विक बाजार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके. इस साल की शुरुआत से यूएई में वीकेंड शुक्रवार-शनिवार को न रहकर शुक्रवार के आधे दिन से शुरू होता है और रविवार तक चलता है.

यूएई की समाचार एजेंसी WAM के मुताबिक, एक बयान में कहा गया है, 'यूएई कॉर्पोरेट टैक्स व्यवस्था दुनिया में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी होगी.' दुनिया भर में जितने भी कॉर्पोरेट टैक्स वसूले जाते हैं, यूएई उन सबसे कम टैक्स यानी केवल 9% लेगा. 

मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि रियल एस्टेट या अन्य निवेशों से व्यक्तिगत आयकर या पूंजीगत लाभ पर टैक्स लगाने की कोई योजना नहीं है.

संयुक्त अरब अमीरात एक प्रमुख तेल निर्यातक होने के साथ-साथ व्यापार, परिवहन और पर्यटन में भी एक बड़ा खिलाड़ी है. वो कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए इस तरह के कॉर्पोरेट टैक्स इजाद कर रहा है. 

यूएई को दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक पड़ोसी सऊदी अरब से भी बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है. सऊदी लगातार अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने और विदेशी बिजनेस को आकर्षित करने के लिए कदम उठा रहा है.

वित्त मंत्रालय के अवर सचिव यूनिस हाजी अल खुरी ने बयान में कहा, 'कॉर्पोरेट टैक्स की शुरुआत के साथ, यूएई टैक्स पारदर्शिता के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने और हानिकारक टैक्स प्रथाओं को रोकने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है.' बयान में कहा गया कि संयुक्त अरब अमीरात के मुक्त व्यापार क्षेत्रों में टैक्स इंसेंटिव पहले जैसा ही रहेगा. 

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