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बीबीसी के ऑफिस पर इनकम टैक्स का छापा, अमेरिका-ब्रिटेन ने कही ये बात

बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिस पर इनकम टैक्स की रेड जारी है. इनकम टैक्स ने इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी को लेकर बीबीसी पर छापेमारी की है. इसी बीच अमेरिका और ब्रिटेन ने इस छापेमारी पर प्रतिक्रिया दी है. अमेरिका ने कहा है कि हम दुनिया भर में फ्री प्रेस के महत्व का समर्थन करते हैं.

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अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस (फोटो- रॉयटर्स)
अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस (फोटो- रॉयटर्स)

पीएम मोदी से जुड़े बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री विवाद के बीच पिछले 22 घंटे से बीबीसी के ऑफिस पर इनकम टैक्स का छापा जारी है. सूत्रों की मानें तो इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी की जांच को लेकर इनकम टैक्स ने छापेमारी की है. 

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इनकम टैक्स की यह रेड मंगलवार को तकरीबन 12 बजे से शुरू हुई थी. आयकर टीम की रेड पर बीबीसी ने कहा है कि वो जांच में पूरा सहयोग कर रही है और उम्मीद है इस मामले को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा. 

बीबीसी के ऑफिस पर जारी छापेमारी के बीच अमेरिका और ब्रिटेन ने भी प्रतिक्रिया दी है. अमेरिका ने कहा है कि भारत में बीबीसी के ऑफिसों में इनकम टैक्स की रेड से हम अवगत हैं. लेकिन अभी इस पर कोई निर्णय देने की स्थिति में नहीं हैं.

वहीं, ब्रिटेन सरकार के सूत्रों ने कहा है कि बीबीसी के दफ्तर में आयकर की छापेमारी पर सरकार बारीकी से निगरानी कर रही है. हालांकि, इनकम टैक्स की रेड पर ब्रिटेन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. 

अभी निर्णय देने की स्थिति में नहींः अमेरिका

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अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, "भारत में बीबीस के दफ्तरों में जारी इनकम टैक्स की रेड के बारे में जानकारी है. लेकिन अभी वो कोई निर्णय देने की स्थिति में नहीं हैं. इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आपको भारतीय अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए. इस कार्रवाई पर भी मैं वहीं कहूंगा जो समान्यतः मैं कहता आया हूं." 

नेड प्राइस ने कहा, " हम दुनिया भर में फ्री प्रेस के महत्व का समर्थन करते हैं. हम मानवाधिकारों के रूप में अभिव्यक्ति की आजादी और धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता के महत्व को प्राथमिकता देते हैं. दुनिया भर में लोकतंत्र को मजबूत करने में इसका अहम योगदान है. हमने इसी से अमेरिका के लोकतंत्र को मजबूत किया है. यही भारत के लोकतंत्र को भी मजबूत बनाता है. ये सार्वभौमिक अधिकार ही दुनिया भर में लोकतंत्र की नींव हैं."

नेड प्राइस से जब यह पूछा गया कि क्या यह कार्रवाई लोकतंत्र की भावना या मूल्यों के खिलाफ है? इस पर उन्होंने कहा, "मैं नहीं कह सकता. हम अभी इस रेड से अवगत हैं. लेकिन मैं निर्णय देने की स्थिति में नहीं हूं."

ब्रिटेन ने कही ये बात

ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तर पर आयकर विभाग की छापेमारी पर ब्रिटेन सरकार के सूत्रों ने कहा है कि सरकार स्थिति पर बारीकी से निगरानी कर रही है. रिपोर्ट के अनुसार, आयकर विभाग के अधिकारियों ने बीबीसी के कुछ कर्मचारियों से जांच में सहयोग करने के लिए दिल्ली और मुंबई कार्यालयों में उपस्थित रहने के लिए कहा है. 

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हालांकि, इस रेड पर ब्रिटेन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. 

व्हाइट हाउस ने क्या कहा

मंगलवार को व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रेस सचिव कैरीन-जीन पियरे से जब यह पूछा गया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनाई गई बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बैन पर व्हाइट हाउस की कोई प्रतिक्रिया है? इस पर उन्होंने कहा, "नहीं. इस पर मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है."

विपक्ष सरकार पर हमलावर 

डॉक्यूमेंट्री विवाद के बीच इनकम टैक्स की रेड पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है. मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने रेड की टाइमिंग पर सवाल पर उठाते हुए कहा, "पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन कर दिया गया. अब बीबीसी पर आयकर विभाग का छापा अघोषित आपातकाल को दर्शाता है. विनाशकाले विपरीत बुद्धि." 

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी सरकार पर साधा निशाना 

बीबीसी के ऑफिस पर इनकम टैक्स की रेड पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि यह एक ट्रेंड बन गया है. जो सरकार के खिलाफ बोलता है, उस मीडिया हाउस को निशाने पर लिया जाता है.

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने इसे जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बताते हुए सरकार से अपील की है कि हर स्थिति में मीडिया की आजादी का पूरा ध्यान रखा जाए.

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