महात्मा गांधी के 150वें जयंती वर्ष के मौके पर सिक्का जारी करेगा ब्रिटेन

• महात्मा गांधी पर सिक्का जारी करेगी ब्रिटेन सरकार
• ब्रिटेन के वित्त मंत्री साजिद जावेद ने दी जानकारी

ब्रिटेन की सरकार ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर उनकी याद में एक सिक्का जारी का फैसला किया है. ब्रिटेन के वित्त मंत्री साजिद जावेद ने यह जानकारी दी.

साजिद जावेद ने कहा कि अथॉरिटीज से सिक्का जारी करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को कह दिया गया है, ताकि दुनिया गांधी की शिक्षाओं को याद रखे. लंदन में 10 अक्टूबर को GG2 पॉवर लिस्ट के कार्यक्रम के मौके पर साजिद जावेद ने कहा कि इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जा चुका है.

ब्रिटेन में टॉप 101 प्रभावशाली लोगों की सूची जारी

GG2 पॉवर लिस्ट के तहत ब्रिटेन में टॉप 101 प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की जाती है. साजिद जावेद को इस सूची में पहला स्थान मिला है. इस मौके पर साजिद जावेद ने कहा, 'GG2 पॉवर लिस्ट में एक बार फिर से जगह पाने के लिए मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं. मुझे इस बात पर भी गर्व है कि ब्रिटेन में रहकर कोई भी चांसलर ​बन ​सकता है, भले ही उसकी पृष्ठभूमि कैसी भी हो. इस साल इस सूची में शामिल होने वाले हर शख्स की अपनी कहानी है, लेकिन वे एशियाई युवक युवतियों के लिए जो उदाहरण पेश कर रहे हैं, वह भविष्य के ब्रिटेन के लिए बेहतर होगा. मैं सभी को बधाई देता हूं.'

इस सूची में दूसरे स्थान पर भारतीय मूल की प्रीति पटेल हैं, जो कि ब्रिटेन की गृह सचिव हैं. यह पहली बार है जब कैबिनेट की पहले चार पदों में से दो पर 'ब्लैक' या एशियाई मूल के नेताओं का कब्जा है.

'एशियाई समुदाय ब्रिटेन को दे सकता है अजेय नेत'

एशियन मीडिया ग्रुप के एक्जीक्यूटिव एडिटर शैलेश सोलंकी ने कहा, 'अपने मौजूदा पदों पर पहुंचकर साजिद जावेद और प्रीति पटेल ने दिखाया है कि एशियाई समुदाय ब्रिटेन को अजेय नेता दे सकता है. साजिद जावेद एशियाई मूल के पहले शख्स हैं जो ब्रिटेन में वित्त मंत्री बने हैं और वे इस सूची में पहले स्थान के हकदार हैं. इसके बाद प्रीति पटेल हैं जो कि एशियाई मूल की हैं और इसी साल उन्हें गृह सचिव बनाया गया है. ब्रिटेन का भविष्य जब आकार ले रहा है, तब वे यहां का नेतृत्व कर रहे हैं और वे हमारे समुदाय के रोल मॉडल हैं.'

इस सूची में शीर्ष 10 में तीसरे स्थान पर भारतीय मूल की कार्यकर्ता और व्यवसायी गिना मिलर रहीं. उन्होंने ब्रेक्सिट के लिए चल रही संसदीय प्रक्रिया को कानूनी चुनौती दी थी.