नेपाल में भारतीय चैनलों के प्रसारण पर रोक लगाए जाने के बाद सरकार ने सख्त रुख अपनाया तो अब केबल ऑपरेटरों ने प्रसारण शुरू कर दिया है.
गौरतलब हो कि संविधान लागू होने के बाद मधेशियों के आंदोलन से घबराई सरकार के सूचना मंत्रालय ने केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन से जवाब तलब किया. नेपाल सरकार ने प्रसारण बंद करने को गैर कानूनी ठहराते हुए ऑपरेटरों से मंगलवार को 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा था.
दरअसल नेपाल में नया संविधान लागू होने के बाद से मधेशी उसका विरोध कर रहे हैं. भारत ने नेपाल से संविधान में संशोधन करने को कहा, जिसे नेपाल ने न सिर्फ ठुकरा दिया बल्कि अपनी संप्रभुता पर हमला माना. संविधान के विरोध में मधेशियों का आंदोलन जारी है. आलम यह है कि नेपाल के कई हिस्सों में जरूरी सामान नहीं पहुंच पा रहा. नेपाल का आरोप है कि भारत आर्थिक नाकेबंदी कर रहा है. नाकेबंदी से खफा पहाड़ी जनता ने मंगलवार को काठमांडू में भारत विरोधी नारे लगाए और विरोध में चैनल बैन कर दिए.