शेख हसीना के खिलाफ आरोपों की जांच की समय सीमा बढ़ी, बांग्लादेशी ट्रिब्यूनल का फैसला

बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने मंगलवार को अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपों की जांच पूरी करने की समय सीमा दो महीने बढ़ा दी. द डेली स्टार अखबार की रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गुलाम मुर्तुजा मजूमदार की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ ने आदेश पारित किया और जुलाई-अगस्त में छात्र नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के दौरान नरसंहार के लिए हसीना और पूर्व मंत्रियों सहित 45 अन्य के खिलाफ दायर मामले में जांच पूरी करने के लिए समय सीमा 18 फरवरी तक बढ़ा दी. 

दरअसल, 77 वर्षीय हसीना अभूतपूर्व सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद 5 अगस्त को भारत आ गईं. 5 अगस्त को छात्रों के खिलाफ भेदभाव के बैनर तले छात्रों के नेतृत्व वाली मानसून क्रांति ने बदलाव और जवाबदेही की तीव्र मांगों से प्रेरित होकर हसीना के 16 साल के शासन को उखाड़ फेंकने में सफलता प्राप्त की.

अखबार ने कहा कि दो मामलों की जांच रिपोर्ट आज पूरी होनी थी, लेकिन अभियोजन पक्ष के अनुसार जांच एजेंसी ने और समय मांगा.

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पूर्व कृषि मंत्री अब्दुर रज्जाक को मंगलवार को नरसंहार मामले में गिरफ्तार दिखाया गया था, इसके अलावा 15 हाई प्रोफाइल व्यक्तियों को भी मामले में पहले गिरफ्तार दिखाया गया था.

गिरफ्तार किए गए लोगों में पूर्व कानून मंत्री अनीसुल हक, पूर्व उद्योग मंत्री आमिर हुसैन अमू, पूर्व खाद्य मंत्री कमरुल इस्लाम, पूर्व नागरिक उड्डयन और पर्यटन मंत्री लेफ्टिनेंट कर्नल (सेवानिवृत्त) फारुक खान, पूर्व मंत्री और वर्कर्स पार्टी के अध्यक्ष रशीद खान मेनन शामिल हैं.

इस बीच, अंतरिम सरकार द्वारा गठित एक जांच आयोग ने हाल ही में एक अनंतिम रिपोर्ट में कहा कि उसने जबरन गायब किए जाने की कथित घटनाओं में हसीना की संलिप्तता पाई है. जबरन गायब किए जाने की जांच के लिए आयोग ने अनुमान लगाया है कि जबरन गायब किए जाने की संख्या 3,500 से अधिक होगी.

मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के कार्यालय की प्रेस शाखा ने एक बयान में कहा, "आयोग को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के जबरन गायब किए जाने की घटनाओं में प्रशिक्षक के रूप में शामिल होने के सबूत मिले हैं."