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ट्रंप ने टैरिफ की डेडलाइन बढ़ाने से किया इनकार, ट्रूडो बोले- जवाब देंगे

तमाम देशों के विरोध और 'व्यापार युद्ध' की चिंताओं के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को फिर से पुष्टि की कि वह मेक्सिको, कनाडा और चीन से आयात पर भारी टैरिफ लगाएंगे. ये टैरिफ आज से यानी 1 फरवरी से प्रभावी होंगे.

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप.

तमाम देशों के विरोध और 'व्यापार युद्ध' की चिंताओं के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को फिर से पुष्टि की कि वह मेक्सिको, कनाडा और चीन से आयात पर भारी टैरिफ लगाएंगे. ये टैरिफ आज से यानी 1 फरवरी से प्रभावी होंगे. इसमें मेक्सिको और कनाडा से आयात पर 25 प्रतिशत और चीन से आयात पर 10 प्रतिशत टैरिफ शामिल हैं.

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पिछले कई दिनों से टैरिफ की धमकी देने के बाद ट्रंप ने कहा कि ये व्यापारिक उपाय तब तक लागू रहेंगे जब तक मेक्सिको और कनाडा प्रवासन और फेंटानिल तस्करी को रोकने के लिए मजबूत कदम नहीं उठाते. जब उनसे यह पूछा गया कि क्या बातचीत का कोई रास्ता है, तो उन्होंने इसे सीधे तौर पर नकार दिया.

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव करोलिन लेविट ने भी कहा कि टैरिफ की समयसीमा अपरिवर्तित रहेगी. लेविट ने टैरिफ लागू करने के बारे में विवरण देने से मना कर दिया, केवल इतना कहा कि पूरी नीति अगले 24 घंटों में सार्वजनिक समीक्षा के लिए उपलब्ध होगी. उन्होंने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि क्या तेल आयात पर अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाएंगे.

यह भी पढ़ें: PM मोदी जल्द करेंगे US का दौरा, रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर होगी डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत

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क्या बोले जस्टिन ट्रूडो

अमेरिका के इस फैसले पर कनाडा के कार्यवाहक प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि अगर अमेरिका प्रस्तावित टैरिफ के साथ आगे बढ़ता है, तो कनाडा 'जोरदार' प्रतिक्रिया देगा. ट्रूडो ने कहा कि उनकी सरकार ने टैरिफ को रोकने के प्रयास किए हैं, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि कनाडा यदि आवश्यक हुआ तो कार्रवाई करने के लिए तैयार है.

चीन पर 60 प्रतिशत टैरिफ लगाने का किया था वादा 

ट्रंप कहते रहे हैं कि वह 1 फरवरी से कनाडा और मैक्सिको से आने वाले आयातित उत्पादों पर टैरिफ लगाने की अपनी धमकी पर अमल करेंगे. चुनावी अभियान के दौरान ट्रंप ने चीन में बने उत्पादों पर 60 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की बात कही थी. हालांकि, अपने कार्यकाल के पहले दिन उन्होंने इस पर तत्काल कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि अपनी प्रशासनिक टीम को इस मामले पर गहन अध्ययन करने का आदेश दिया.

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