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'जलेबी' जैसी ब्यूरोक्रेसी... एलॉन मस्क ने बताया- अमेरिकी नौकरशाही को कैसे बदलेगा DOGE

एलॉन मस्क ने कॉलिन राइट नाम के एक शख्स का पोस्ट अपने हैंडल से शेयर किया है. इस पोस्ट में बताया गया है कि वर्तमान (2024) में अमेरिका के अंदर नौकरशाही (Bureaucracy) किस हालत में है. 2024 में ब्यूरोक्रेसी की जो डिजाइन दिखाई गई है, वह एकदम जलेबीनुमा (उलझी हुई) है.

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एलॉन मस्क ने सोशल मीडिया पर इस फोटो को ही शेयर किया है. (Photo: From Social Media)
एलॉन मस्क ने सोशल मीडिया पर इस फोटो को ही शेयर किया है. (Photo: From Social Media)

डोनाल्ड ट्रंप के बाद आने वाले समय में अमेरिका के दूसरे सबसे शक्तिशाली शख्स माने जा रहे अरबपति बिजनेसमैन एलॉन मस्क (Elon Musk) ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल से एक पोस्ट शेयर किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. इस पोस्ट में यह बताया गया है कि ट्रंप ने जिस नए विभाग DOGE की कमान मस्क को दी है, वह चार साल के अंदर कैसे अमेरिका की नौकरशाही को बदलकर रख देगा.

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दरअसल, एलॉन मस्क ने कॉलिन राइट नाम के एक शख्स का पोस्ट अपने हैंडल से शेयर किया है. इस पोस्ट में बताया गया है कि वर्तमान (2024) में अमेरिका के अंदर नौकरशाही (Bureaucracy) किस हालत में है. 2024 में ब्यूरोक्रेसी की जो डिजाइन दिखाई गई है, वह एकदम जलेबीनुमा (उलझी हुई) है. 

2028 तक कैसी होगी ब्यूरोक्रेसी?

इसके बाद 2026 को लेकर भी एक डिजाइन शेयर किया गया है. इसमें बताया गया है कि अगले दो सालों में अमेरिकी नौकरशाही में कितना सुधार होगा. वहीं, 2028 को लेकर भी एक डिजाइन शेयर किया गया है, जो एक शानदार शेप में नजर आ रहा है. यानी शेयर किए गए पोस्ट के मुताबिक 2028 तक अमेरिका की ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से सही रास्ते पर आ जाएगी.

एलॉन मस्क को DOGE की कमान

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बता दें कि ट्रंप ने अपनी होने वाली सरकार के लिए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्मेंट एफिशिएंसी (DOGE) नाम से एक नए विभाग का निर्माण किया है. इस विभाग की कमान एलॉन मस्क करेंगे और भारतवंशी विवेक रामास्वामी इसमें उनकी मदद करेंगे. DOGE का उद्देश्य बड़ी संख्या में संघीय एजेंसियों को बंद कर ब्यूरोक्रेसी को क्लीनअप करना है. कहा जा रहा है कि इस क्लीनअप के तहत अमेरिका की 428 में से 99 एजेंसियां ही बच पाएंगी, बाकी सब पर ताले लगने वाले हैं.

क्या काम करेगा मस्क का DOGE

दरअसल, मस्क का DOGE ट्रंप की सलाहकार समिति के तौर पर काम करेगा, जिसका फोकस ब्यूरोक्रेसी का क्लीनअप करने और अनावश्यक सरकारी खर्चे में कटौती करने पर होगा. हालांकि, मस्क और रामास्वामी औपचारिक तौर पर सरकारी अधिकारी नहीं होंगे, लेकिन उनके दखल से सरकारी एजेंसियों के कामकाज में बदलाव होगा.

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