भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में शामिल हुए पीएम मोदी, कोरोना-5G जैसे मुद्दों पर हुई चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया. कोरोना की वजह से पहली बार सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल अंदाज में हुआ. भारत को इस शिखर सम्मेलन से पहले से ही काफी उम्मीदें थीं, कई जरूरी करार करने थे, ऐसे में इस बैठक को काफी अहम बताया गया था. अब भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुई इस बैठक के बाद साझा बयान जारी कर दिया गया है. दोनों भारत और यूरोपीय संघ के बीच कई जरूरी करार हुए हैं.

भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में कोरोना पर चर्चा

अब क्योंकि ये बैठक कोरोना के बीच हुई है, ऐसे में इस महामारी पर भी विस्तार से बातचीत की गई है और वैक्सीन को समय रहते पूरी दुनिया तक पहुंचाने पर भी जोर दिया गया. जारी बयान में कहा गया है कि हम साथ मिलकर इस कोरोना को हराएंगे और अपनी एकजुटता के जरिए एक सुरक्षित और स्वस्थ समाज का निर्माण करेंगे. वहीं वैक्सीन को लेकर कहा गया है कि इसे सही दाम में हर देश तक पहुंचाना जरूरी है. कोरोना की लड़ाई में इस्तेमाल आने वाले दूसरे उपकरणों को भी कम समय में हर देश तक पहुंचाने की वकालत की गई है.

आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता पर जोर

इसके अलावा, इस सम्मेलन में आतंकवाद पर भी चर्चा हुई है और इसके खिलाफ एक साझा रणनीति बनाने की बात कही गई है. साझा बयान में लिखा गया है- हम कड़े शब्दों में हर तरह के आतंकवाद की निंदा करते हैं और जो भी इसका शिकार हुआ है, उसे न्याय मिले ऐसी अपील करते हैं. वहीं हम चाहते हैं कि आतंकवाद की फंडिग को रोकने के लिए पूरी दुनिया के बीच एक आपसी साझेदारी हो जिससे हर नापाक मंसूबे को विफल किया जा सके.

5G टेक्नोलॉजी पर बातचीत

वैसे इस सम्मेलन में 5G टेक्नोलॉजी को लेकर भी अहम बातचीत हुई है. साझा बयान में कहा गया है कि 5G टेक्नोलॉजी से भी आगे का सोचना चाहिए और अब क्लाउड सर्विस को और ज्यादा सुरक्षित और ओपन बनाना चाहिए. अब जारी किए गए बयान में इस पहलू को काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि भारत में अब 5G टेक्नोलॉजी के ट्रायल शुरू होने जा रहे हैं. सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि इन ट्रायल में किसी भी चीनी कंपनी को मौका नहीं मिलने जा रहा है, ऐसे में यूरोपीय संघ के लिए ये एक बड़ा अवसर हो सकता है.

क्लिक करें- PM मोदी-बोरिस जॉनसन में हुई बात, 10 साल का बना रोडमैप, कोरोना पर भी चर्चा 

फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी करार संभव

जानकारी मिली है कि आठ साल बाद भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी करार हो सकता है. ये वो समझौता है जो कई सालों से अटका हुआ है और इसे पारित कराने की कोशिश लगातार जारी है. अब जब पीएम मोदी ने इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले लिया है, ऐसे में कहा जा रहा है कि इस समझौते पर भी मुहर लगने जा रही है.

वैसे इन मुद्दों के अलावा क्लाइमेट चेंज पर भी काफी चर्चा होती देखी गई है. जारी किए गए बयान में भी पेरिस समझौते को मजबूत करने और तमाम लक्ष्यों को समय रहते पूरा करने पर जोर दिया गया है. वहीं जारी बयान में भारत की भी तारीफ कर दी गई है. बताया गया है कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने शानदार काम किया है और International Solar Alliance में भी एक सक्रिय भूमिका निभाई है.

इस बैठक के बाद पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से भी कई ट्वीट किए गए हैं और उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की है कि कई जरूरी मुद्दों पर विस्तार से बात भी हुई है और कुछ अहम फैसले भी हुए हैं. पीएम ने ट्वीट में लिखा है कि कोरोना को हराने में हमारी ये साझा साझेदारी बहुत जरूरी है, वहीं हमे स्थायी और समावेशी रिकवरी पर भी जोर देना होगा. 

Taking forward the commitment to transform India-EU relationship for global good, I had a virtual interaction with all leaders of EU Member States and Presidents @CharlesMichel @eucopresident and @vonderleyen for India-EU Leaders' Meeting.

— Narendra Modi (@narendramodi) May 8, 2021

Our collaboration is essential to stopping the Covid-19 pandemic and ensuring a sustainable and inclusive recovery in a more digital and greener world.

— Narendra Modi (@narendramodi) May 8, 2021

I thank the leaders of EU and its Member States for their continued commitment to strengthening relationship with India. I also thank my friend Prime Minister @antoniocostapm for this initiative and according high priority to India during Portuguese Presidency of the EU Council.

— Narendra Modi (@narendramodi) May 8, 2021

पीएम मोदी ने इस बात पर भी खुशी जाहिर की है कि यूरोपीय संघ की तरफ से हमेशा भारत संग मजबूत रिश्तों की वकालत की गई है. प्रधानमंत्री की माने तो भारत और यूरोपीय संघ के मजबूत रिश्ते पूरी दुनिया के लिए मायने रखते हैं और इनका भविष्य में भी सशक्त बने रहना बहुत जरूरी है. 

ये भी पढ़ें

• भारत के लिए इस मुश्किल घड़ी में अमेरिकी उपराष्ट्रपति क्या बोलीं?
• दूसरे देशों को क्यों दी कोरोना वैक्सीन? विदेश मंत्री ने बताई भारत की मजबूरी