काले धन पर भारत की चिंता को जी20 ने माना

जी-20 देशों के नेताओं ने रविवार को कालेधन और कर चोरी से संबंधित भारत की चिंताओं से सहमति जताई और वैश्विक कर नियमों का आधुनिकीकरण करने और 2018 के अंत तक कर सूचना के स्वत: आदान-प्रदान की प्रणाली बनाने का वादा किया. भारत सरकार ने जी-20 के इस समर्थन को अप्रत्याशित सफलता करार दिया. G-20: मोदी ने उठाया था काले धन का मुद्दा

मोदी ने जी-20 शिखर सम्मेलन के दूसरे एवं अंतिम दिन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से मिलजुल कर नीति तैयार करने का आग्रह किया और कहा कि यह न सिर्फ काले धन की चुनौती के लिए, बल्कि सुरक्षा से संबंधित मुद्दों, मादक पदार्थो एवं हथियारों की तस्करी रोकने के लिए भी बेहद आवश्यक है.

मोदी ने जी-20 शिखर सम्मेलन में 'वैश्विक आर्थिक लचीलापन अपनाना' विषय पर आयोजित सत्र में सूचनाओं के आदान-प्रदान की एक नई वैश्विक स्वचालित प्रणाली का समर्थन किया और कहा कि यह विदेशों में छुपाए गए काले धन से संबंधित गुप्त सूचनाएं मुहैया कराएगा और धन को वापस स्वदेश लाने में मददगार होगा.

जी-20 के संयुक्त घोषणा पत्र में सदस्य देशों के नेताओं ने कहा, 'हम अंतर्राष्ट्रीय कर नियमों के आधुनिकीकरण के लिए जी-20/आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) कार्ययोजना की उल्लेखनीय प्रगति का स्वागत है.'

घोषणा पत्र के मुताबिक नेताओं ने कहा, 'हम इसे 2015 में पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसमें करदाताओं से संबंधित नियमों की पारदर्शिता भी शामिल है, जिसे अवैध कर गतिविधियों का जिम्मेदार पाया गया है.'

घोषणा पत्र में कहा गया है, 'सीमा के आर-पार कर चोरी रोकने के लिए हम वैश्विक सामान्य रिपोर्टिग मानक का समर्थन करते हैं ताकि पारस्परिक आधार पर कर सूचनाओं का स्वत: आदान-प्रदान (एईओआई) हो सके.'

घोषणा पत्र के मुताबिक, 'आवश्यक विधायी प्रक्रिया पूरी हो गई, तो हम 2017 तक या 2018 के अंत तक आपस में सूचनाओं का स्वत: आदान-प्रदान करने लगेंगे.'

रेल मंत्री और जी-20 में मोदी के शेरपा सुरेश प्रभु और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने बैठक के नतीजे को अप्रत्याशित सफलता करार दिया. अकबरुद्दीन ने मीडिया से कहा, 'घोषणा पत्र के अनुसार, हमने अपने सभी लक्ष्यों को काफी हद तक और जबर्दस्त ढंग से पा लिया है.'

घोषणा पत्र जारी होने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्विटर पर जारी एक बयान में कहा, 'काले धन और कर चोरी पर भारत की चिंताओं को समर्थन मिला और जी-20 घोषणा पत्र में इसे जगह मिली.'

अकबरुद्दीन ने ट्वीट किया, 'जी-20 शिखर सम्मेलन में भारत को सफलता मिली है. कर के मामले में प्रधानमंत्री के विचार को अंतिम घोषणा पत्र में समर्थन मिला है.'
जी-20 भारत और अन्य विकासशील देशों की चिंताओं पर विचार कर रहा है और धन भेजने में वैश्विक औसत खर्च को पांच फीसदी तक घटाने के लिए व्यावहारिक कदम उठाने का वादा किया गया है.

IANS से इनपुट