जरदारी से जुड़े ज्ञापन विवाद की फिर से सुनवाई शुरू

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से जुड़े ज्ञापन विवाद की फिर से सुनवाई शुरू हुई.

प्रधान न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी की अध्यक्षता वाली नौ सदस्यीय खंडपीठ ने इस मामले में संलिप्तता को लेकर अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी सहित 20 लोगों को पूर्व में नोटिस जारी किया था.

समाचार चैनल जियो न्यूज की खबर के मुताबिक, प्रधान न्यायाधीश चौधरी ने कहा कि हक्कानी को सुनवाई में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें अदालत में पेश न होने की छूट नहीं दी गई है.

हक्कानी की वकील आसमां जहांगीर ने कहा कि पाकिस्तान लौटने पर उनके मुवक्किल की जान को गंभीर खतरा हो सकता है. आसमां ने अदालत से हक्कानी की सुरक्षा और उनकी सुरक्षित रवानगी की गारंटी की मांग की.

जवाब में चौधरी ने कहा कि हक्कानी के देश में स्थायी रूप से रहने की अनुमति अदालत से कभी नहीं मांगी गई. याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने जवाब और आपत्तियां पांच दिन में दाखिल करें.

ज्ञापन विवाद तब सामने आया था जब अमेरिकी व्यवसायी मंसूर इजाज ने फाइनेंशियल टाइम्स में लिखा कि पाकिस्तान में अमेरिकी बलों की कार्रवाई में ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद राष्ट्रपति जरदारी ने ओबामा प्रशासन को पत्र लिखकर एक सैन्य अधिकारी को पद से हटाने के लिए कहा था. एक न्यायिक आयोग ने कहा था कि पत्र का मजमून तैयार करने के लिए हक्कानी जिम्मेदार हैं.

कई याचिकाकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर इस मामले की जांच की अपील की थी. इसके बाद याचिकाओं की सुनवाई के लिए नौ न्यायाधीशों वाली एक बड़ी खंडपीठ का गठन किया गया.