शेख हसीना पर दबाव न डालें, नरमी बरतें, भारत ने अमेरिका से की थी अपील: रिपोर्ट

शेख हसीना का बांग्लादेश के पीएम पद से इस्तीफा देने और देश छोड़ने से एक साल पहले, भारतीय अधिकारियों ने अपने अमेरिकी समकक्षों से बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री पर दबाव डालना बंद करने को कहा था. द वाशिंगटन पोस्ट ने भारतीय और अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देते हुए ये रिपोर्ट दी है.

जनवरी 2024 में आम चुनाव से पहले अपने हजारों प्रतिद्वंद्वियों और आलोचकों को जेल में डालने के लिए 76 वर्षीय हसीना की अमेरिकी राजनयिकों द्वारा सार्वजनिक रूप से आलोचना की गई थी.

अमेरिकी प्रशासन ने बांग्लादेशी पुलिस इकाई पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिस पर अवामी लीग के नेता के नेतृत्व में अपहरण और हत्या करने का आरोप है. साथ ही लोकतंत्र को कमजोर करने या मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले बांग्लादेशियों पर वीजा प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी है. 

सम्बंधित ख़बरें

बांग्लादेश में 'शोक दिवस' पर बवाल, शेख हसीना के घर के पास अवामी कार्यकर्ताओं को पीटा गया 

क्या अब इस समझौते की वजह से हसीना को वापस जाना पड़ेगा? 

बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ दूसरा केस दर्ज, अपहरण से जुड़ा है 9 साल पुराना मामला 

PM Modi से मिलकर यूनुस ने उठाया शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा 

मोहम्मद यूनुस और पीएम मोदी की मुलाकात को बांग्लादेश में कैसे देखा जा रहा है? 

बयानबाजी में नरमी बरतें
उच्च स्तरीय बैठकों के दौरान भारतीय अधिकारियों ने अमेरिका से बांग्लादेश के संबंध में बयानबाजी में नरमी बरतने का आग्रह किया. उन्होंने तर्क दिया कि यदि विपक्ष खुले चुनावों के माध्यम से सत्ता हासिल कर लेता है, तो इससे बांग्लादेश इस्लामी समूहों का केंद्र बन सकता है, जिससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है. नाम न बताने की शर्त पर वाशिंगटन पोस्ट से बात करते हुए एक भारतीय अधिकारी ने कहा, 'आप इसे लोकतंत्र के स्तर पर देखते हैं, लेकिन हमारे लिए, मुद्दे बहुत अधिक गंभीर और अस्तित्वगत हैं.' 

उन्होंने आगे कहा, 'अमेरिकियों के साथ बहुत सी बातचीत हुई, जिसमें हमने कहा, 'यह हमारे लिए एक मुख्य चिंता का विषय है, और जब तक हमारे पास किसी प्रकार की रणनीतिक सहमति नहीं होगी, तब तक आप हमें रणनीतिक साझेदार के रूप में नहीं ले सकते.' इसके कारण बाइडेन प्रशासन ने हसीना के शासन के खिलाफ आगे प्रतिबंधों की धमकियों को टाल दिया, जिससे कई बांग्लादेशी निराश हो गए. 

हालांकि, रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि यह एक सुनियोजित कदम था, जिसका संबंध भारतीय लॉबिंग से था. क्या बांग्लादेश की स्थिति को गलत तरीके से संभाला गया? सेना द्वारा लगाए गए कर्फ्यू आदेशों की अवहेलना करने वाले प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रधानमंत्री हसीना के आधिकारिक आवास पर मार्च करने के बाद उन्हें भारत भागने के लिए मजबूर होना पड़ा. 

एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा, 'बांग्लादेश में हमेशा संतुलन बनाने की जरूरत होती है, क्योंकि कई जगहों पर जमीनी स्तर पर स्थिति जटिल है, और आप अपने साझेदारों के साथ इस तरह से काम करना चाहते हैं जो अमेरिकी लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप न हो.' 

जनवरी के चुनावों से पहले बांग्लादेश को कैसे संभाला जाए, इस पर बाइडेन प्रशासन में मतभेद सामने आए. मामले से परिचित लोगों ने द वाशिंगटन पोस्ट को बताया कि तत्कालीन राजदूत पीटर हास और अन्य ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का आह्वान किया. रिपोर्ट के अनुसार, कुछ अमेरिकी अधिकारियों ने भारत के विरोध के बाद के परिणामों पर भी विचार किया, जिसमें बाइडेन प्रशासन से शेख हसीना पर दबाव कम करने का आग्रह किया गया था.