मालदीव: विदेश मंत्रालय का दल अब्दुल्ला से मिला

माले स्थिति भारतीय उच्चायोग में मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद के शरण लेने के बाद पैदा हुए राजनीतिक संकट के बीच बुधवार को भारतीय अधिकारियों के एक उच्चस्तरीय दल ने मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल समद अब्दुल्ल्ला से मुलाकात की.

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव हषर्वर्धन श्रींगला के नेतृत्व वाले दल ने अब्दुल्ला से मुलाकात की और इस मुद्दे के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की. उन्होंने कहा कि इस दल का मुख्य लक्ष्य स्थिति के समाधान में भारतीय उच्चायोग की मदद करना है.

उधर, मालदीव की अदालत ने उस वक्त की सुनवाई रद्द कर दी जब पुलिस ने सूचित किया कि वह नशीद को शाम चार बजे तक पेश नहीं कर पाएगी. मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद वहीद के प्रवक्ता मसूद इमाम ने कहा कि दूसरे गिरफ्तारी वारंट की मियाद पूरी होने के बाद नशीद एक स्वतंत्र व्यक्ति हैं और भारतीय उच्चयोग से बिना भय के बाहर आ सकते हैं.

मसूद ने यह भी कहा कि अगर नशीद अदालत से लगातार दूर रहते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में ही निर्णय दिया जा सकता है. उधर, माले सिटी काउंसिल ने भारतीय उच्चायुक्त डी एम मलय को पत्र लिखर मांग की है कि नशीद की सुरक्षा और निष्पक्ष चुनाव की दिशा में भारत सहयोग करे.

विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने मंगलवार को नई दिल्ली में कहा था कि स्थिति के हल होने पर भारत को सर्वाधिक खुशी होगी. उन्होंने कहा कि वह ऐसे किसी तरीके और रास्ते का समर्थन करेंगे जिससे मौजूदा स्थिति का हल हो सके. गिरफ्तारी से बचने के लिए नशीद 13 फरवरी से ही भारतीय मिशन में हैं.

नशीद पर आरोप है कि जब वह राष्ट्रपति थे, उस दौरान मुख्य अपराध न्यायाधीश अब्दुल्ला मोहम्मद को हिरासत में लिया गया था. इस मामले में नशीद को अदालत में पेश होना था. नशीद की पार्टी का पक्ष है कि यह आरोप राजनीति से प्रेरित है और इसका उद्देश्य उन्हें राजनीति के लिए अयोग्य घोषित किया जाना है.

मालदीव की एक अदालत ने नशीद के खिलाफ नया गिरफ्तारी वारंट जारी किया और पुलिस को निर्देश दिया कि उन्हें बुधवार शाम चार बजे तक पेश किया जाए. वारंट जारी होने के तुरंत बाद मालदीव के विदेश मंत्रालय ने नशीद के खिलाफ अदालत के इस आदेश से भारतीय उच्चायोग को अवगत करा दिया था. नशीद की पार्टी एमडीपी के एक अनाम अधिकारी ने हवीरू दैनिक से कहा कि पूर्व राष्ट्रपति अदालत में पेश होने के लिए भारतीय उच्चायोग नहीं छोड़ेंगे.