जापान ने कहा है कि क्रीमिया को यूक्रेन से अलग करने के कदम के खिलाफ वह रूस पर प्रतिबंध लगाएगा. अंग्रेजी वेबसाइट अल जजीरा के मुताबिक, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन भी रूस और जनमत-संग्रह के लिए जिम्मेदार यूक्रेनियाई अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने पर सहमत हो गए हैं. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में हुए जनमत संग्रह के बाद सोमवार को क्रीमिया को स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने वाले आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए थे.
यह जनमत संग्रह क्रीमिया को यूक्रेन से अलग कर रूस के साथ मिलाने के संबंध में किया गया था. रूस के इस कदम ने शीत युद्ध के बाद पूर्व और पश्चिम के देशों के बीच उभरे संकट को हवा दे दी है. जापान के विदेश मंत्री ने आज अपने बयान में कहा, यह खेदजनक है कि रूस ने क्रीमिया के स्वायत्त गणराज्य को स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी है. यह कदम यूक्रेन की संप्रभुता और उसकी अखंडता का उल्लंघन करता है.
इसमें यह भी कहा गया है कि जापान रूस को वीजा नियमों में ढील देने के संबंध में जारी वार्ता को रद्द कर देगा और अब वह नए निवेश समझौतों व अंतरिक्ष कार्यक्रमों पर भी बातचीत शुरू नहीं करेगा. इसके अलावा जापान रूस के साथ जोखिम भरे सैन्य अभियानों से जुड़े संधि पर भी आगे नहीं बढ़ेगा.
अमेरिका और यूरोप ने कल रूस के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा की थी. व्हाइट हाउस का कहना है कि शीत युद्ध के बाद से रूस के खिलाफ यह सबसे कड़ा प्रतिबंध होगा. हालांकि अभी तक पुतिन ने अपने कदम पीछे खींचने के संकेत नहीं दिए हैं और क्रीमिया के मॉस्को समर्थित अधिकारी रविवार के जनमत संग्रह के नतीजों पर तत्काल काम करने की योजना बना रहे हैं. जनमत संग्रह में करीब 97 फीसदी लोगों ने रूस के साथ मिलने का पक्ष लिया है.