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यूक्रेन को 625 मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता देगा अमेरिका, जेलेंस्की से बात के बाद बाइडेन का ऐलान

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की है. बाइडेन ने जेलेंस्की से बात करने के बाद यूक्रेन को 625 मिलियन डॉलर की सैन्य मदद देने का ऐलान किया है. इस सैन्य मदद में अतिरिक्त हथियार और अन्य उपकरण भी शामिल हैं.

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जो बाइडेन और जेलेंस्की (फाइल फोटो)
जो बाइडेन और जेलेंस्की (फाइल फोटो)

रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है. रूस ने जनमत संग्रह कराकर यूक्रेन के तकरीबन 15 फीसदी भूभाग पर अधिकार करने का ऐलान कर दिया है. इन सबके बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की से फोन पर बात की है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने यूक्रेनी समकक्ष से बातचीत के बाद सैन्य मदद का भी ऐलान किया है.

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अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन को सैन्य सहायता का ऐलान करने के साथ ही ये आश्वासन भी दिया है कि हम यूक्रेनी क्षेत्र पर रूस के कथित कब्जे को कभी मान्यता नहीं देंगे. उन्होंने यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता को लेकर कहा कि इसमें अतिरिक्त हथियार और अन्य उपकरणों के साथ ही आर्टिलरी सिस्टम, गोला बारूद और बख्तरबंद वाहन भी शामिल हैं.

जुलाई में अमेरिका की ओर से अतिरिक्त HIMARS भेजे जाने के बाद ये पहली सैन्य सहायता है. व्हाइट हाउस ने भी दोनों देशों के राष्ट्रपति की बातचीत को लेकर बयान जारी किया है. व्हाइट हाउस ने कहा है कि जेलेंस्की ने यूक्रेनी अनाज को सुरक्षित विश्व बाजार में पहुंचाने की अनुमति देने वाले समझौते की सफलता का स्वागत किया और कहा कि इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए.

व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान के मुताबिक जो बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप यूक्रेन की ओर से अपनी स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा के प्रयासों के समर्थन में दुनिया को एकजुट करने के अमेरिकी कोशिशों का भी जिक्र किया. अमेरिका के राष्ट्रपति से यूक्रेनी राष्ट्रपति की ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब रूस की ओर से यूक्रेन के चार क्षेत्रों का विलय कर लिए जाने का ऐलान किया जा चुका है.

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रूस के इस ऐलान के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नैटो की सदस्यता के लिए अपने प्रयास और भी तेज कर दिए हैं. गौरतलब है कि रूसी संसद ने दो दिन पहले ही यूक्रेन के चार क्षेत्रों खेरसॉन, डोनेत्स्क, लुहांस्क और जेपोरेजिया का रूस में विलय करने संबंधी कानून को मंजूरी दे दी थी.

यूक्रेन और पश्चिम के देशों ने इसे जबरदस्ती की गई नाजायज कार्रवाई बताते हुए जनमत संग्रह को दिखावे का बताया था. अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये साफ कर दिया है कि रूस के इस कदम को अमेरिका मान्यता नहीं देगा.

 

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