'यासीन मलिक को सजा होने से पहले चीन से मदद मांगे पाकिस्तान'

कश्मीर के अलगाववादी नेता और प्रतिबंधित संगठन जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) के मुखिया यासीन मलिक के बचाव में पाकिस्तान से कई आवाजें उठ रही हैं. टेरर फंडिंग के मामले में मलिक को NIA कोर्ट ने दोषी करार दिया है और 25 मई को उसे सजा होनी है. मलिक के बचाव में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तक आ गए हैं. भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रह चुके अब्दुल बासित ने भी इस मसले पर अपनी भड़ास निकाली है और कहा है कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो इस मामले को अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में ले जाए.

अब्दुल बासित ने कहा कि अगर पाकिस्तान चाहे तो मलिक को सजा दिए जाने से पहले भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है.

एक वीडियो जारी कर बासित ने कहा, 'हमारे विदेश मंत्री (बिलावल भुट्टो जरदारी) जब हाल ही में अमेरिका में थे तब मुझे नहीं पता कि उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री के सामने यासीन मलिक का मामला उठाया कि नहीं उठाया. लेकिन फिलहाल हमारे विदेश मंत्री को एक खत तो लिखना चाहिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष और महासचिव को.'

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पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक ने कहा कि यासीन मलिक के मसले पर पाकिस्तान को लॉबी का सहारा लेना चाहिए. उन्होंने कहा, 'हमें थोड़ी-बहुत लॉबी करनी चाहिए इस मामले में. मैं समझता हूं कि इस मामले को विदेश मंत्री के द्वारा चीन के सामने भी उठाना चाहिए.'

उन्होंने आगे कहा, 'कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस मामले को अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में ले जाना चाहिए क्योंकि भारत सालों से यासीन मलिक की पत्नी और उनकी बेटी को वीजा तक नहीं दे रहा ताकि वो भारत जाकर अपने पति से मिलें. ये मानवाधिकार का उल्लंघन है. हमारे मीडिया और सिविल सोसाइटी को इसके लिए आवाज उठानी चाहिए.'

क्या कहा यासीन मलिक की पत्नी ने?

वहीं यासीन मलिक की पत्नी मशाल मलिक भी इस मसले को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील कर रही हैं. एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान की रहने वाली यासीन मलिक की पत्नी मशाल मलिक ने सोमवार को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता सलीम मंडीवाला के साथ मिलकर इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की.

इस प्रेस कॉन्फ्रेस में उन्होंने कहा कि उनके पति को तीन सालों से भारत ने तिहाड़ जेल में कैद करके रखा है और उन्हें कोई कानूनी मदद नहीं दी जा रही है. उन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी से अपील की कि वो इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय फोरम पर उठाएं ताकि यासीन मलिक के अधिकारों की रक्षा हो सके. 

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