लक्षद्वीप को लेकर मोदी सरकार ने बजट में किया ये ऐलान, मालदीव को लगेगी मिर्ची!
देश की वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में लगातार छठा बार बजट पेश किया. अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए उसके बुनियादी ढांचे में सुधार पर पूरा जोर देगी.
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मालदीव से जारी तनाव के बीच भारत सरकार ने 2024 के अंतरिम बजट में लक्षद्वीप को लेकर बड़ी घोषणा की है. गुरुवार को अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए उसके बुनियादी ढांचे में सुधार पर पूरा जोर देगी. इसके अलावा सरकार पूरे देश भर में पर्यटन क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश करेगी.
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा, "घरेलू पर्यटन के प्रति लोगों के बढ़ते उत्साह पर खरा उतरने के लिए लक्षद्वीप सहित हमारे अन्य द्वीप समूहों में भी पोर्ट कनेक्टिविटी, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और सुख-सुविधाओं के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएंगी. इससे रोजगार पैदा करने में भी मदद मिलेगी."
देश की वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में लगातार छठा बार बजट पेश किया है. ये मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट है.
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निशांत पिट्टी ने की सराहना
मालदीव के साथ जारी राजनयिक विवाद के बीच लोग लक्षद्वीप को ऑप्शनल टूरिस्ट प्लेस के रूप में देख रहे हैं. ऐसे में अंतरिम बजट में लक्षद्वीप के लिए की गई घोषणा बहुत ही मायने रखती है.
बजट में लक्षद्वीप को लेकर किए गए ऐलान को ईजमाईट्रिप के को फाउंडर और सीईओ निशांत पिट्टी ने भी एक दूरदर्शी वाला ऐलान बताया है. मालदीव के मंत्रियों की ओर से पीएम मोदी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद निशांत पिट्टी ने मालदीव की सभी फ्लाइट्स बुकिंग को कैंसिल कर दिया था. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हुए पिट्टी ने कहा था कि देश की एकजुटता में शामिल होते हुए ईजमाईट्रिप ने मालदीव की सभी फ्लाइट्स बुकिंग को रद्द करने का फैसला किया है.
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Transformative measures in #Budget2024 Port connectivity and tourism infrastructure projects on our islands, including Lakshadweep, will undoubtedly uplift travel experiences and boost local economies. Kudos to the visionary approach! #TravelTransformed
— Nishant Pitti (@nishantpitti) February 1, 2024
मालदीव और भारत के बीच राजनयिक तनाव
दरअसल, पिछले साल सितंबर में मालदीव में हुए राष्ट्रपति चुनाव में मोहम्मद मुइज्जू ने शानदार जीत हासिल की थी. मुइज्जू और उनकी पार्टी पीपुल्स नेशनल कांग्रेस को चीन समर्थक के रूप में देखा जाता है. मालदीव के राष्ट्रपति अक्सर सबसे पहला दौरा भारत का करते थे लेकिन मुइज्जू ने इस परंपरा को तोड़ते हुए सबसे पहले तुर्की का दौरा किया. इसके अलावा उन्होंने भारत सरकार से मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने के लिए कहा.
मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने अपने देश से भारतीय सैनिकों की वापसी को लेकर 15 मार्च का अल्टीमेटम दिया है. मालदीव के विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारत और मालदीव 14 जनवरी को द्वीप राष्ट्र से भारतीय सैनिकों की तेजी से वापसी पर सहमत हुए हैं.
भारत के लगभग 70 सैनिक डोर्नियर 228 समुद्री गश्ती विमान और दो एचएएल ध्रुव हेलीकॉप्टरों के साथ मालदीव में तैनात हैं.
पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद बढ़ा विवाद
इसी बीच पीएम मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया. उन्होंने लक्षद्वीप की तारीफ में कुछ फोटो पोस्ट करते हुए भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया. पीएम मोदी ने जब लक्षद्वीप की तस्वीरें शेयर कीं तो लोगों ने इसे मालदीव के विकल्प के तौर पर पेश किया. इसके बाद मालदीव के मंत्रियों ने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. जिसके बाद भारत ने नई दिल्ली में मौजूद मालदीव के राजदूत को तलब किया था.
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For those who wish to embrace the adventurer in them, Lakshadweep has to be on your list.
— Narendra Modi (@narendramodi) January 4, 2024
During my stay, I also tried snorkelling - what an exhilarating experience it was! pic.twitter.com/rikUTGlFN7
PM मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद बॉलीवुड एक्टर सलमान खान, अक्षय कुमार और श्रद्धा कपूर जैसी बॉलीवुड हस्तियों और क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद, सचिन तेंदुलकर, हार्दिक पांड्या ने प्रशंसकों से भारतीय पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने की अपील की थी.
विवाद को बढ़ते देख मालदीव ने तीनों विवादित मंत्रियों को निलंबित कर दिया था. प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ 'अपमानजनक टिप्पणी' पोस्ट करने वाले तीन मंत्रियों को निलंबित करते हुए मालदीव सरकार ने कहा था कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है और वे सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती.'
