मुश्किल में यूनुस सरकार! ट्रंप ने रोकी बांग्लादेश को दी जाने वाली विदेशी मदद

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 90 दिनों के लिए हर तरह की विदेशी सहायता पर रोक लगा दी है, जिसके बाद अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी (USAID) ने शनिवार को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम बांग्लादेश सरकार को दी जाने वाली फंडिंग को सस्पेंड कर दिया.

यह शुक्रवार को अमेरिकी विदेश विभाग के उस आदेश के बाद आया है जिसमें सभी मौजूदा विदेशी सहायता को रोक दिया गया है. साथ ही ट्रंप के नए कार्यकारी आदेश के तहत नई सहायता को भी रोक दिया गया है. हालांकि इस सूची से केवल इजरायल और मिस्र को बाहर रखा गया है.

'सिफारिश के लिए राष्ट्रपति को भेजी जाएगी रिपोर्ट' 

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एनपीआर के अनुसार, विदेश मंत्री मार्को रुबियो की ओर से साइन किए गए ज्ञापन में कहा गया है कि सभी विदेशी सहायता की व्यापक समीक्षा 85 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी और विदेश मंत्री के विचार और राष्ट्रपति को सिफारिश के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी.

विदेशी सहायता के 'पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गठन' पर ट्रंप के कार्यकारी आदेश का हवाला देते हुए, यूएसएआईडी ने बांग्लादेश में अपने भागीदारों को एक बयान जारी किया, जिसमें उन्हें अपने अनुबंध के तहत किए गए किसी भी कार्य को तुरंत रोकने का निर्देश दिया गया.

यूनुस सरकार की मुश्किलें बढ़ीं

बता दें कि ट्रंप ने अपने कार्यकारी आदेश में दावा किया है कि अमेरिका की ओर से प्रदान की गई विदेशी सहायता अमेरिका के 'हितों और मूल्यों' के साथ 'मेल नहीं खाती' थी. यूएसएआईडी द्वारा बांग्लादेश को दी जाने वाली वित्तीय सहायता निलंबित करने के फैसले से यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं.

यूएसएआईडी के अनुसार, बांग्लादेश में इसका कार्यक्रम एशिया में सबसे बड़ा है, जिसमें महत्वपूर्ण ग्लोबल फूड सिक्योरिटी और हेल्थ इनिशिएटिव के साथ-साथ महत्वपूर्ण लोकतंत्र, शासन, शिक्षा और पर्यावरण परियोजनाएं शामिल हैं. 

बांग्लादेश के लिए विदेशी सहायता कितनी जरूरी

सहायता कार्यक्रमों के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण महत्वपूर्ण रहा है, जिससे देश को आर्थिक अस्थिरता से निपटने और रोहिंग्या संकट का प्रबंधन करने में मदद मिली है, साथ ही बांग्लादेश के प्रमुख कपड़ा उद्योग में स्थिरता बहाल हुई है. पिछले साल, यूनुस प्रशासन ने अपने घटते विदेशी मुद्रा भंडार को स्थिर करने के लिए अंतरराष्ट्रीय ऋणदाताओं से 5 बिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता का अनुरोध किया था. इसने आईएमएफ से 4.7 बिलियन डॉलर का बेलआउट भी मांगा था.