मोदी ने जलवायु परिवर्तन पर अमीर देशों की खिंचाई की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीवाश्म ईंधन के जरिए समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ने वाले विकसित देशों को बेबाक चेतावनी देते हुए सोमवार को कहा कि यदि वे भारत जैसे विकासशील देशों पर उत्सर्जन कम करने का बोझ स्थानांतरित करेंगे तो यह 'नैतिक रूप से गलत' होगा.

उन्होंने 'फाइनेंशियल टाइम्स' के ओपिनियन खंड में सोमवार को लिखा, 'साझी अलग-अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत हमारे सामूहिक उपक्रम का आधार होना चाहिए. इसके अलावा कोई भी अन्य सिद्धांत नैतिक रूप से गलत होगा.' उन्होंने विकसित देशों से कहा कि वे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में अधिक बोझ उठाने के अपने कर्तव्य का निर्वहन करें.

ब्रिटेन के प्रमुख दैनिक अखबार में लिखे लेख में मोदी ने कहा, 'कुछ का कहना है कि आधुनिक देशों ने समृद्धि की दिशा में अपना मार्ग जीवाश्म ईंधन के जरिए एक ऐसे समय पर तय किया, जबकि मानवता को इसके असर की जानकारी भी नहीं थी.' यह लेख जलवायु परिवर्तन पर सीओपी21 सम्मेलन की शुरुआत के समय प्रकाशित हुआ है.

मोदी ने कहा, 'चूंकि विज्ञान आगे बढ़ गया है और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध हैं. ऐसे में वे दलील देते हैं कि अपनी विकास यात्रा की शुरुआत भर करने वालों पर उन देशों की तुलना में कोई कम जिम्मेदारी नहीं है, जो तरक्की के चरम पर पहुंच चुके हैं. हालांकि नई जागरूकता के जरिए आधुनिक देशों को ज्यादा जिम्मेदारी उठानी चाहिए. सिर्फ इसलिए कि तकनीक मौजूद है.'

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'न्याय की मांग है कि, जितना थोड़ा बहुत कार्बन हम सुरक्षित तौर पर उत्सर्जित कर सकते हैं, उसके तहत विकासशील देशों को विकास की अनुमति होनी चाहिए. कुछ की जीवनशैली के लिए उनके अवसरों को नहीं रोका जा सकता, जो अभी विकास की सीढ़ी के पहले पायदान पर हैं.' उन्होंने कहा, 'जलवायु परिवर्तन के संबंध में दुनिया से भी हमें यही उम्मीद है.' दुनिया के करीब 150 नेताओं के साथ मोदी भी पेरिस में शुरू हुए जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने आए हैं. इस नए समझौते का मूल उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को औद्योगिक क्रांति से पहले के तापमान यानी दो डिग्री सेल्सियस से नीचे तक बनाए रखना है.

मोदी ने महात्मा गांधी का उल्लेख करते हुए कहा, 'महात्मा गांधी ने जिस कर्तव्यपरायणता की भावना का आह्वान किया था, उसे ध्यान में रखते हुए हम पेरिस सम्मेलन को लेकर बहुत आशान्वित हैं. हमें ट्रस्टी के तौर पर काम करना चाहिए और प्राकृतिक संसाधनों का बुद्धिमता से इस्तेमाल करना चाहिए. यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम भावी पीढ़ी के लिए एक उन्नत और समृद्ध ग्रह छोड़कर जाएं.' उनका यह बयान अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी के उस बयान की पृष्ठभूमि में आया जिसमें उन्होंने कहा था कि 30 नवंबर से पेरिस में शुरू होने वाली आगामी जलवायु परिवर्तन वार्ता में भारत एक 'चुनौती' होगा क्योंकि नए परिप्रेक्ष्य में अब यह अधिक चौकस और कुछ अधिक संयमित हो गया है.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोकतांत्रिक भारत दुनिया की सर्वाधिक तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है. हम लोग सवा सौ करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं, जिनमें से 30 करोड़ लोगों के पास जल्दी ही ऊर्जा के आधुनिक स्त्रोत उपलब्ध होंगे. जबकि नौ करोड़ लोगों तक पेयजल की आपूर्ति हो पाएगी. उन्होंने कहा, 'हमारी संस्कृति की प्रवृत्ति विकास का एक सतत मार्ग अपनाना है.

पवित्र पेड़ों और देशभर में समुदायों द्वारा वनों को लगाने का यह विचार हमारे प्राचीन ग्रंथों में निहित है. औद्योगिक युग में विकसित देशों के कारण पैदा हुए जलवायु परिवर्तन का भारत पर भी असर पड़ रहा है. 7,500 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हमारी तटरेखा, 1,300 से अधिक द्वीप, हमारी सदस्यता को बनाए रखने वाले ग्लेशियर और हमारे लाखों गरीब किसानों को लेकर हम भी चिंतित हैं.' हमारा दृढ़संकल्प हैं कि 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक उत्सर्जन की तीव्रता में 33 फीसदी की कमी लाई जाएगी. स्थापित बिजली क्षमता का 40 फीसदी गैर जीवाश्म स्त्रोतों से पैदा किया जाएगा.

मोदी ने कहा, 'वर्ष 2022 तक हमारे पास 175 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा होगी और वन एवं पेड़ कम से कम 2.5 अरब कार्बन डाईऑक्साइड को सोख सकेंगे. हम लोग हमारी नदियों को स्वच्छ करेंगे और स्मार्ट सिटी का निर्माण करेंगे. डीजल को स्वच्छ ऊर्जा से बदल रहे हैं. 50 नए मेट्रो रेलवे का निर्माण कर रहे हैं.' मोदी ने कहा, देशों को अलग-अलग पक्षों में नहीं रखते हुए साझेदारी की भावना के साथ स्वच्छ ऊर्जा और अच्छी आदतों को अपनाकर अपनी जरूरतों को पूरा करना चाहिए.

-इनपुट भाषा