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फीफा वर्ल्ड के खत्म होते ही कतर ने यूरोप को दी धमकी

कतर ने यूरोपीय देश बेल्जियम को चेतावनी देते हुए कहा है कि कतर पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप यूरोप के साथ जारी ऊर्जा बातचीत पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है. रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध के कारण कतर यूरोपीय देशों के लिए प्रमुख ऊर्जा निर्यातक देश बनकर उभरा है.

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कतर के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल-थानी (फोटो- रॉयटर्स)
कतर के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल-थानी (फोटो- रॉयटर्स)

फीफा वर्ल्ड कप के खत्म होने के बाद कतर अपनी एक धमकी को लेकर सुर्खियों में है. कतर ने कहा है कि अगर यूरोपीय देशों ने भ्रष्टाचार को लेकर जांच की तो वह गैस की सप्लाई रोक देगा.

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दरअसल, बेल्जियम पुलिस ने यूरोपीय संघ के दो सांसदों और यूरोपीय संसद से जुड़े कई अन्य लोगों को विधायिका के फैसलों को प्रभावित करने के लिए कतर के अधिकारियों से सैकड़ों-हजारों यूरो रिश्वत लेने के शक में हिरासत में लिया है.

वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, कतर ने अब बेल्जियम को चेतावनी देते हुए कहा है कि ब्रसेल्स अधिकारियों की ओर से कथित रूप से विधायिका के फैसलों को प्रभावित करने और रिश्वत के आरोप में उसकी भूमिका की जांच यूरोप के साथ चल रही ऊर्जा बातचीत में प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है. इसके साथ ही कतर ने यूरोपीय संसद की ओर से पर्सियन गल्फ कंट्री (फारस की खाड़ी) के साथ डील रद्द करने के फैसले की भी निंदा की है.

कतर के एक राजनयिक ने बयान जारी करते हुए कहा, "चूंकि कतर बेल्जियम को प्राकृतिक गैस (नेचुरल गैस) निर्यात करने वाला एक प्रमुख देश है. इसलिए यूरोपीय संसद की ओर से उठाया गया यह कदम क्षेत्रीय और वैश्चिक सुरक्षा सहयोग पर नकारात्मक प्रभाव डालने के साथ-साथ वैश्विक ऊर्जा संकट और सुरक्षा को लेकर चल रही बातचीत में भी रुकावट बन सकती है."

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दरअसल, यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को लागू करने के कारण यूरोपीय देशों के लिए कतर एक प्रमुख निर्यातकर्ता के रूप में उभरा है. जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और इटली कतर से एलएनजी खरीदने के लिए लंबे समय से बातचीत कर रहे हैं. 

लेकिन कतर की ओर से जारी बयान से स्पष्ट है कि इस रिश्वत घोटाले की वजह से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और आर्थिक मोर्च पर लड़ाई छिड़ गई है.

कतरी प्रतिनिधियों के खिलाफ मतदान

बेल्जियम की संसद ने पिछले सप्ताह ही कतर के प्रतिनिधियों को उनके सुरक्षा पास को निलंबित करने के लिए बुलाए गए प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था. हालांकि, संसद के एक अधिकारी ने रविवार को जानकारी दी है कि कतर के प्रतिनिधियों पर प्रतिबंध लगाने पर कोई फैसला नहीं लिया गया है. अधिकारी ने बताया कि संसदीय समिति विदेशी सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों पर अपने नियमों की समीक्षा कर रहा है.

विधायिका के फैसलों को प्रभावित करने का आरोप

बेल्जियम पुलिस ने कतर के अधिकारियों पर रिश्वत के सहारे ब्रसेल्स विधायिका के फैसलों को प्रभावित करने का आरोप लगाया है. इसके साथ ही पुलिस ने बेल्जियम और इटली में कई जगहों पर छापे मारे हैं. इस दौरान पुलिस ने दो सांसदों को गिरफ्तार भी किया है. ऐसी आशंका जताई जा रही है कि यह घोटाला बेल्जियम में साल का सबसे बड़ा घोटाला हो सकता है. 

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सूत्रों के अनुसार, हिरासत में लिए गए यूरोपीय संसद के सदस्यों में से एक ग्रीक सांसद और केंद्र वाम राजनीतिक समूह सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेट्स समूह के उपाध्यक्ष ईवा कैली हैं.

कतर ने आरोपों को खारिज किया

हालांकि, गल्फ कंट्री कतर ने बेल्जियम की ओर से लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया है. कतर के राजनयिक ने अपने बयान में कहा है कि कतर से जुड़े कानून को निलंबित करने और कतर के अधिकारियों को प्रतिबंधित करने के लिए बेल्जियम की ओर से लाए गए विधेयक कतर के प्रति पूर्वाग्रह को दिखाता है. 

कतर की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जांच में केवल कतर का ही नाम नहीं था. लेकिन फिर भी कतर को टारगेट करते हुए आलोचना की गई. कतर के राजनयिक ने अपने बयान में कहा है कि यह बेहद ही निराशजनक है कि बेल्जियम की सरकार ने आरोपों की पुष्टि करने के लिए हमसे संपर्क नहीं किया. 

कतर के राजनयिक ने अपने बयान में कहा है कि यूरोपीय संघ के कई देशों के साथ कतर के मजबूत और लंबे समय से संबंध हैं, और हम उन लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ साजिश में भी प्रतिबद्धता दिखाई.


कतर प्राकृतिक गैस का बड़ा निर्यातकर्ता

तीस लाख से भी कम आबादी वाला कतर प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा निर्यातक देशों में से एक है. कतर चीन, दक्षिण कोरिया, जापान और अन्य एशियाई देशों को लंबे समय से अनुबंधों के आधार पर प्राकृतिक गैस बेच रहा है.

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पिछले महीने ही कतर ने अमेरिकी ऊर्जा कंपनी कोनोकोफिलिप्स (ConocoPhillips) के साथ एक समझौते में जर्मनी को कम से कम 15 वर्षों तक के लिए प्रत्येक वर्ष दो मिलियन टन प्राकृतिक गैस की सप्लाई करने पर सहमति व्यक्त की है. 

 

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