ट्रंप के फैसले से भारत और अमेरिका के बीच होने वाली बातचीत टली

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक के बाद एक अपनी टीम के बड़े अधिकारियों को हटाए जाने और माइक पोंपियो के अमेरिका के नये विदेश मंत्री के रूप में चुने जाने के बीच भारत और अमेरिका के बीच होने वाली टू-प्लस-टू वार्ता फिलहाल टल गई है. भारत और अमेरिका के बीच पहली टू-प्लस-टू वार्ता 18-19 अप्रैल को होने की संभावना थी.

बता दें कि पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वॉशिंगटन यात्रा के दौरान उनके और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई सफल बातचीत के बाद टू-प्लस-टू वार्ता की घोषणा की गई थी. हालांकि, दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रालयों के बीच होने वाली इस उच्चस्तरीय वार्ता के लिए किसी प्रकार की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई थी.

भारत के विदेश और रक्षा सचिव अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ मिलकर वार्ता की तैयारी के लिए इस हफ्ते के आरंभ में वॉशिंगटन आए थे. ट्रंप द्वारा रेक्स टिलरसन को विदेश मंत्री के पद से बर्खास्त किए जाने की पृष्ठभूमि में भारतीय शिष्टमंडल वॉशिंगटन पहुंचा था. शिष्टमंडल ने विदेश मंत्रालय और पेंटागन के साथ पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार अपनी बातचीत पूरी की. इसी दौरान टू-प्लस-टू वार्ता बाद में करने का फैसला लिया गया, हालांकि अब इसके गर्मियों से पहले होने की कोई संभावना नहीं है.

इस टू-प्लस-टू वार्ता को दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को बेहतर बनाने के साधन के रूप में देखा जा रहा है. पिछले वर्ष जून के बाद दोनों देशों ने नवंबर, दिसंबर 2017 सहित कई अलग-अलग समय पर इस वार्ता के आयोजन की कोशिश की थी. अधिकारियों ने जनवरी, 2018 में भी इस वार्ता की कोशिश की, लेकिन समय की कमी के कारण उनके लिए चारों नेताओं भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और अमेरिका के तत्कालीन विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन और रक्षा मंत्री जिम मैटिस को एक साथ लाना मुश्किल हो रहा था.

इस वर्ष फरवरी में यह तय हो पाया कि चारों नेता 18-19 अप्रैल को मिल सकते हैं, लेकिन अब टिलरसन को पद से हटाये जाने के बाद वार्ता कार्यक्रम में फिर से बदलाव करने होंगे. बता दें कि पोंपियो की नियुक्ति को अभी सीनेट से मंजूरी मिलनी बाकी है. अमेरिकी संसद का स्प्रिंग ब्रेक (वसंत अवकाश) 22 मार्च से शुरू हो रहा है और सांसद अब दो अप्रैल को वापस लौटेंगे. उनकी नियुक्ति की पुष्टि करने वाली सीनेट की विदेश मामलों की समिति ने अभी तक इस पर सुनवाई की तारीख तय नहीं की है.