'UNSC में भारत को मिले स्थायी सदस्यता', एलन मस्क के बयान का अमेरिका ने भी किया समर्थन

टेस्ला के सीईओ और बिजनेस टाइकून एलन मस्क के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत के लिए स्थाई सीट की वकालत करने के बाद अब अमेरिका का बयान भी सामने आया है. अमेरिका का कहना है कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र संस्थानों में सुधार का समर्थन करता है. न्यूज एजेंसी के मुताबिक, अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने एक प्रेस कांफ्रेंस में ये बयान दिया. वेदांत पटेल की टिप्पणी तब आई जब एलन मस्क ने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सीट के बिना संयुक्त राष्ट्र के गठन का कोई मतलब नहीं है. वेदांत पटेल ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन पहले भी संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनी टिप्पणी में इस (सुधारों की आवश्यकता) के बारे में बात कर चुके हैं.

उन्होंने कहा, 'हम निश्चित रूप से सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र संस्था में सुधारों का समर्थन करते हैं, ताकि इसे 21वीं सदी की दुनिया को दिखाया जा सके. मेरे पास यह बताने के लिए कोई विशेष जानकारी नहीं है कि वे कदम क्या हैं, लेकिन निश्चित रूप से, हम मानते हैं कि सुधार की जरूरत है.'

एलन मस्क ने किया था समर्थन
इस साल की शुरुआत में एलन मस्क ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को शामिल करने का समर्थन किया था. मस्क ने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र की मौजूदा संरचना दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देशों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं करती है. उन्होंने कहा था, 'कुछ बिंदु पर, संयुक्त राष्ट्र निकायों में सुधार की जरूरत है.'

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मस्क ने कहा था, 'समस्या यह है कि जिनके पास अतिरिक्त शक्ति है वे इसे छोड़ना नहीं चाहते हैं. सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के बावजूद भारत के पास सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट नहीं होना बेतुका है.' मस्क के इस महीने के अंत में भारत आने की उम्मीद है. वह देश में कंपनी की निवेश योजनाओं की घोषणा कर सकते हैं. 

मौजूदा समय में UNSC के पांच स्थायी सदस्य हैं
भारत सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए वर्षों से चल रहे कोशिश में सबसे आगे रहा है. भारत का कहना है कि वह संयुक्त राष्ट्र के उच्च पटल पर स्थायी सदस्य के रूप में जगह पाने का सही हकदार है. मौजूदा समय में UNSC के पांच स्थायी सदस्य हैं, जिनमें चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं. केवल एक स्थायी सदस्य के पास ही किसी ठोस प्रस्ताव पर वीटो करने की शक्ति होती है.