लोन डिफॉल्टर और भगोड़े घोषित किए गए विजय माल्या को भारत वापस लाने की दिशा में भारत ने एक और कदम आगे बढ़ाया है. भारत सरकार ने सोमवार को माल्या के प्रत्यपर्ण से संबंधित दस्तावेज ब्रिटेन की अदालत में जमा कराए.
दरअसल, लंदन में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में इस मामले की पिछली सुनवाई 6 जुलाई को हुई थी. जिसमें मुख्य मजिस्ट्रेट एमा लूसी अर्बथनॉट ने इस मामले में भारत की ओर से दस्तावेज सौंपने की अंतिम तारीख 31 जुलाई तय की थी. अदालत ने भारत का पक्ष रख रही एजेंसी सीपीएस को माल्या के बचाव पक्ष को इस मामले में विस्तृत जानकारी देने वाले दस्तावेज मुहैया कराने के लिए कहा था.
बता दें कि 61 साल के विजय माल्या पर कई भारतीय बैंकों का करीब 9,000 करोड़ रुपये बकाया है. बैंकों का कर्ज चुकाने के बजाय माल्या देश छोड़कर फरार हो गया. जिसेक बाद उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया. माल्या 2016 से ही लंदन में हैं.
भारत ने ब्रिटेन सरकार से माल्या को भारत भेजने की अपील की थी. भारत की मांग पर सुनवाई करते हुए लंदन प्रशासन ने माल्या को रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गई थी. अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर को होगी.