100 दिन के भीतर बुलावा! अमेरिका के लिए इतने अहम क्यों हैं PM मोदी

एक अमेरिकी थिंक टैंक ने सुझाव दिया है कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति को पदभार संभालने के 100 दिनों के भीतर ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करनी चाहिए. अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति बराक ओबामा के व्हाइट हाउस में करीब 100 दिन बचे हैं, ऐसे में अमेरिकी थिंक टैंक का यह सुझाव बेहद अहम है.

दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के नए राष्ट्रपति के लिए भारत और इसके प्रधानमंत्री मोदी इतने अहम क्यों हैं? यह सवाल लाजिमी है. यह वही अमेरिका है जिसने 2005 में नरेंद्र मोदी को वीजा देने से इनकार कर दिया था. उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे और राज्य में 2002 में हुए दंगों की वजह से मोदी को अमेरिका ने वीजा देने से मना कर दिया था.

2014 में मोदी जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो अमेरिका ने उन्हें एक राष्ट्र के प्रमुख के तौर पर वीजा तो दिया ही, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भी मोदी के मुरीद हो गए. बीते दो वर्षों में मोदी और ओबामा के बीच 8 बार मुलाकातें हुईं. मई 2014 में मोदी पीएम की कुर्सी पर बैठे तो सितंबर खत्म होते होते ओबामा के बुलावे पर पहली बार अमेरिका गए. इसके बाद तो दोनों नेताओं के बीच मुलाकातों का जैसे सिलसिला ही चल पड़ा. आइए, जानते हैं अमेरिका को क्यों जरूरत है मोदी की कूटनीति .

इसमें कोई दो राय नहीं कि बीते ढाई वर्षों के दौरान नरेंद्र मोदी की छवि एक मजबूत नेता के तौर पर उभरी है. ऐसे में भारत के उभरते नेता के साथ रिश्ते प्रगाढ़ करने का मौका अमेरिका नहीं छोड़ना चाहता है. अमेरिका को बखूबी पता है कि एशिया प्रशांत में शक्ति संतुलन की कूटनीति बिना भारत को साधे मुमकिन नहीं है. केवल ओबामा ही नहीं, अमेरिका के तीन राष्ट्रपतियों ने भारत से रिश्तों को लेकर करीबी दिखाई है. भारत एशिया में अमेरिकी कूटनीति का अहम हिस्सा है. उसका कूटनीतिक सहयोगी है. हालांकि अमेरिका से रिश्तों में नए आयाम भारत के लिए बेहद अहम है. क्योंकि इसके जरिये भारत दुनिया के पटल पर अपनी दमदार मौजूदगी का अहसास करा सकता है.

सिक्योरिटी
वैश्विक आतंकवाद, विनाशक हथियारों के प्रसार और चीनी शक्ति के उभार को लेकर भारत और अमेरिका की चिंताएं समान हैं. हाल के दिनों में दक्षिण चीन सागर के घटनाक्रम से न सिर्फ चीन के पड़ोसी देश बल्कि भारत और जापान जैसी क्षेत्रीय शक्तियों को भी असहज स्थ‍िति का सामना करना पड़ा है. ऐसे में एशिया प्रशांत क्षेत्र में ड्रैगन की बढ़ती शक्ति को बैलेंस करने के लिए भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग स्वाभाविक है.

थिंक टैंक ने अमेरिका के नए प्रशासन को नसीहत दी है कि वो ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के साथ मिलकर एक चतुर्भुज सुरक्षा संवाद स्थापित करना चाहिए. इस संवाद का फोकस प्रशांत और हिंद महासागर के क्षेत्र में सामान्य हित से जुड़े मसलों पर होना चाहिए.

एफडीआई
मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, उस वक्त से अमेरिका से आने वाले एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. वित्‍त वर्ष 2013-14 में अमेरिका से 80.6 करोड़ डॉलर का एफडीआई भारत आया, जबकि 2015-16 में यह आंकड़ा बढ़कर 4.12 अरब डॉलर हो गया है. यानी मोदी सरकार ने निवेश के माहौल में सुधार लाने की जो प्रक्रिया शुरू की है, वो असर दिखाने लगी है. डिफेंस, सिविल एविएशन, ब्रॉडकास्टिंग और फार्मा में एफडीआई की सीमा बढ़ने से अमेरिका और भारत के बीच व्यापार की संभावना बढ़ी है.

आतंकवाद
आज भारत और अमेरिका सहित तमाम देश आतंकवाद से जूझ रहे हैं. आतंकवाद के मोर्चे पर भारत को अमेरिका का साथ भी मिलता रहा है. भारत और अमेरिका भी मानते हैं कि आतंकवाद से निपटना दोनों देशों का साक्षा लक्ष्य है. पिछले दिनों जम्मू-कश्मीर के उरी में आर्मी कैंप पर हुए हुए आतंकी हमले और उसकी प्रतिक्रिया के तौर पर पीओके में हुए सर्जिकल स्ट्राइक पर भारत को अमेरिका का साथ मिला है.

बीते अगस्त में भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस के सेक्टर में अहम समझौता भी हुआ है जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों और संसाधनों का इस्तेमाल कर सकेंगे. इस तरह भारत और अमेरिका की दोस्ती दोनों ही मुल्कों के बेहतर भविष्य के लिए जरूरी है.