राष्ट्रपति बोले- संसद चर्चा के लिए है, हंगामे के लिए नहीं

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने अभिभाषण से बजट सत्र का आगाज किया. उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद सबका साथ सबका विकास है.  इसके लिए संसद का चलना जरूरी है. बीते सत्र में करीब तीन हफ्तों तक संसद के दोनों सदनों में हुए हंगामे को देखते हुए उन्होंने कहा कि संसद चर्चा के लिए हंगामे के लिए नहीं. सरकार सदन को चलाना चाहती. विपक्ष को उसमें सहयोग करना चाहिए.

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उन्होंने कहा, 'सरकार का उद्देश्य सबका साथ सबका विकास है. गरीब से गरीब व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है. पिछले साल शुरू की गई जन-धन योजना ने बेहतरीन काम किया है.' सरकार का लक्ष्य किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है.

उन्होंने कहा कि जनधन योजना दुनिया की सबसे सफल समावेशी योजना है. सरकार की पहल पर 62 लाख लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ी है. सरकार 2022 तक सभी को मकान देने के लिए वचनबद्ध है. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योचना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए अहम हैं. सरकार ने प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को मिलने वाला मुआवजा बढ़ाया है.

ग्रामीण विकास सरकार की पहली प्राथमिकता
राष्ट्रपति ने सरकार के कामों की तारीफ करते हुए कहा कि पिछले साल पांच फूड पार्क बनाए गए. सरकार किसानों के हितों के लिए लगातार प्रयासरत है. 2015 में यूरिया का सबसे अधिक उत्पादन हुआ. 2015-16 में ग्रामीण विकास के लिए 2 लाख करोड़ रुपये दिए गए. ग्रामीण विकास सरकार की पहली प्राथमिकता है.

उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया स्टार्ट अप इंडिया, मुद्रा योजना से देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. नौजवान देश का भविष्य हैं. युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार के लिए सबसे कठिन लक्ष्य है. मेक इन इंडिया से 39 फीसदी एफडीआई बढ़ा है.

बच्चों के स्वास्थ्य के लिए सरकार प्रतिबद्ध
बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए सरकार काम कर रही है. 2 लाख आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण कार्य किया जाएगा. एक साल में सबसे ज्यादा टीकाकरण का रिकॉर्ड 2015 में बनाया गया.

सरकार ने जलक्रांति योजना की शुरुआत की है. सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है. भ्रष्टाचार के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. स्किल इंडिया के तहत 76 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी गई है. गंगा किनारे बसे 118 शहरों और 10600 गांवों में विशेष सफाई अभियान शुरू किया गया. स्मार्ट सिटी योजना पर सरकार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि पहले चरण में 20 शहरों को चुना गया है.

गांवों में 2018 तक पहुुंचाएंगे बिजली
2018 तक गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है. सरकार ने 6 करोड़ LED बल्ब बांटे हैं. सरकार की योजना- वन नेशन, वन ग्रिड, वन प्राइस है. बिजली की कमी 4 फीसदी से घटकर 3.2 हो गई है. 2015 में रिकॉर्ड बिजली उत्पादन हुआ है. पिछले साल कोयले के उत्पादन का भी रिकॉर्ड बना है.

सड़क परिवहन पर सरकार के प्रयासों और कार्यों की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि 7200 किलोमीटर तक हाइवे का निर्माण किया गया है. हाइवे को हरा-भरा बनाने के लिए ग्रीन हाइवे प्रोजेक्ट शुरू किया गया है. ट्रेनों में भी बायो टॉयलेट बनाए जा रहे हैं.

2015 में रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर निर्यात
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना डिजिटल इंडिया की तारीफ करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इस स्कीम से गांवों को भी तकनीक से जोड़ने का काम जारी है. 1.55 हजार पोस्ट ऑफिस ऑनलाइन हुए हैं. 2015 में रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर निर्यात किए गए हैं. मोबाइल हैंडसेट का निर्माण दोगुना हुआ है.

'सुरक्षाबलों को शुभकामनाएं'
आतंकवाद के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यह एक ग्लोबल समस्या है. उन्होंने पठानकोट हमले का जिक्र करते हुए कहा, मैं सुरक्षाबलों को शुभकामनाएं देता हूं जिन्होंने हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया. आतंकवाद से निपटने के लिए सभी का एकजुट होना जरूरी है. सैनिकों ने जिस तरह हमले को नाकाम किया वह काबिले तारीफ है.'

पीएम बोले- समय का सदुपयोग हो तो बेहतर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट शुरू होने से पहले कहा, 'आज संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है. देश के सवा सौ करोड़ देशवासियों की निगाहें संसद की कार्यवाही पर केंद्र‍ित हैं. आज भारत की दुनिया में जो स्थ‍िति बनी है, उससे पूरी दुनिया का ध्यान हमारे बजट सत्र पर है. औपचारिकता से ऊपर उठकर सभी राजनीतिक दलों से विचार हो रहा है.' उन्होंने कहा कि ये विश्वास बना है कि संसद के समय का सदुपयोग होगा. सार्थक चर्चा होगी. देश के सामन्य नागरिकों की आशाओं पर गहन चिंतन होगा. बजट सत्र को लेकर जितनी भी बैठक हुई हैं, उनमें विपक्ष के साथियों ने सकारात्मक रुख दिखाया है.'

सोनिया ने सरकार पर डाली जिम्मेदारी
लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और संसदीय कार्यमंत्री एम वेंकैया नायडू द्वारा सोमवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सत्र की हंगामेदार शुरुआत के संकेत मिले जहां विपक्ष ने सरकार पर ‘अवरोध के लिए एजेंडा तय करने’ का आरोप लगाया. कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में सोनिया ने संसद के सुचारू रूप से चलने की जिम्मेदारी सरकार पर डाली. उन्होंने जेएनयू विवाद, दलित छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी और पठानकोट आतंकी हमले जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए समान विचार वाले दलों को साथ लेने का इरादा साफ किया.

बीजेपी सांसद ने चर्चा के लिए दिया नोटिस
बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने इशरत जहां और जेएनयू विवाद पर संसद में चर्चा की मांग करते हुए लोकसभा में नोटिस दिया है. लेखी ने नोटिस में कहा है कि दोनों मुद्दों पर चर्चा की जानी चाहिए. बता दें कि हाल ही में शिकागो कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी के दौरान डेविड हेडली ने खुलासा किया था कि इशरत जहां लश्कर की आत्मघाती हमलावर थी, जिसे जेडीयू समेत तमाम पार्टियों ने भारत की बेटी कहा था और उसके लिए इंसाफ की मांग की थी.

नायडू बोले- सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार
दूसरी तरफ सरकार ने विपक्षी नेताओं को आश्वासन दिया कि उन्हें चिंता पैदा करने वाले किसी भी विषय पर चर्चा कराने में दिक्कत नहीं होगी. संसदीय कार्य मंत्री नायडू ने कहा, ‘सरकार को भी अन्य किसी दल की तरह ही इन मुद्दों को लेकर पूरी फिक्र है और हम इन सभी पर विस्तृत चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार हैं.’

 

पीएम मोदी भी हुए बैठक में शामिल
विपक्षी नेताओं के साथ बैठक के बाद सुमित्रा महाजन ने उम्मीद जताई कि सदन सुचारू तरीके से चलेगा और मंगलवार को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में उन विषयों पर फैसला किया जाएगा, जिन पर चर्चा की जानी है. बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया. सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच पहला टकराव 24 फरवरी को राज्यसभा में दिखाई दे सकता है जब सत्र का पहला कामकाजी दिन होगा और जेएनयू के मुद्दे को चर्चा के लिए लिया जा सकता है.

बीजेपी को बहस में दिख रहा है अपना फायदा
विपक्ष जहां इस मामले में सरकार को घेरने के लिए तैयार है वहीं बीजेपी के एक नेता के अनुसार पार्टी को लगता है कि वह इसे ‘देशभक्तों और राष्ट्रविरोधियों’ के बीच की बहस बनाकर फायदे में रह सकती है.