भारतीय अर्थव्यवस्था में कैसे सुधार हो, इसपर भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने सरकार को कुछ कदम उठाने की सलाह दी है. रघुराम राजन की मानें तो सरकार को सॉवरेन रेटिंग एजेंसी की सोच पर जरूरत से ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए. (Photo: File)
ग्लोबल मार्केट्स फोरम में रघुराम राजन ने कहा कि अगर रेटिंग एजेंसी को ज्यादा गंभीरता से लिया तो फिर सरकार आर्थिक सुधार के लिए बड़े फैसले लेने में असफल रह सकती है. राजन 4 सितंबर 2013 से लेकर 4 सितंबर 2016 तक आरबीआई के गवर्नर थे. (Photo: File)
इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार को निवेश के मोर्चे पर भी तेजी से काम करने की जरूरत है. विदेशी निवेशकों को विश्वास दिलाना होगा कि कोरोना संकट खत्म होते ही भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी, उसके लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं. (Photo: File)
दरअसल, वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने जून महीने में भारत की रेटिंग और आउटलुक को घटा दिया था. इसके अलावा रेटिंग एजेंसी फिच ने भी भारत के आउटलुक को घटा दिया. अब रघुराम राजन से सरकार को रेटिंग एजेंसी की सोच पर ज्यादा फोकस न करने की सलाह दी है. (Photo: File)
बता दें, आरबीआई का गवर्नर बनने से पहले रघुराम राजन केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी थे, उन्होंने कहा कोरोना संकट के बीच भारत सरकार गरीबों और MSME के लिए कई राहत योजनाएं लेकर आई हैं. लेकिन इसपर और फोकस बढ़ाने की जरूरत है. क्योंकि इसपर वास्तविक खर्च GDP के करीब 1 फीसदी के बराबर ही हो रहा है. (Photo: File)
इसके अलावा RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का कहना है कि बैंकों को मोरेटोरियम की सुविधा तुरंत खत्म कर देना चाहिए. उन्होंने कहा कि आगे चलकर यह बैंकों के लिए संकट पैदा कर सकता है. रघुराम राजन की मानें तो लगातार कई महीने तक EMI नहीं भरने के बाद फिर से ग्राहकों को पेमेंट करने दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि वो बचत नहीं करते हैं, उनके पास आगे पेमेंट करने के लिए कोई फंड नहीं होता है. (Photo: File)
गौरतलब है कि कोरोना संकट की वजह से फिलहाल 31 अगस्त तक मोरेटोरियम लागू है. मार्च से हर तरह के लोन पर ग्राहकों को मोरेटोरियम की सुविधा मिल रही है. पहले इसे मार्च से मई तक के लिए लागू किया गया था, फिर 22 मई को RBI ने और तीन महीनों के लिए मोरेटोरियम की सुविधा बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया. (Photo: File)