ग्लोबल रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत ने एक स्थान का छलांग लगाया है. भारत अब 34वें स्थान पर पहुंच गया है. रियल एस्टेट बाजार से जुड़े नियामकीय सुधार और बाजार से जुड़े बेहतर आंकड़ों के चलते देश की रैंकिंग में एक अंक का सुधार हुआ है. (Photo: File)
वैश्विक संपत्ति सलाहकार कंपनी जेएलएल हर दो साल में सर्वेक्षण के इस रैंकिंग की समीक्षा करती है. वर्ष 2018 में भारत की रैंकिंग 35, वर्ष 2016 में 36 और 2014 में 39 थी. जीएसटी और बैंकिंग प्रणाली में सुधार की वजह से भारत को एक स्थान का फायदा हुआ है. (Photo: File)
JLL ने भारत के रियल एस्टेट बाजार को वैश्विक स्तर पर 'आंशिक-पारदर्शी' श्रेणी में रखा गया है. यानी अभी भी रियल एस्टेट कारोबार में सुधार और पारदर्शिता की जरूरत है. (Photo: File)
सूचकांक में कुल 99 देशों की रैंकिंग की गई है, इसमें शीर्ष पर ब्रिटेन है, जेएलएल के मुताबिक ब्रिटेन का रियल एस्टेट बाजार सबसे पारदर्शी और बेहतर है. दूसरे नंबर अमेरिकी रियल एस्टेट बाजार है. (Photo: File)
टॉप-5 में तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, चौथे पर फ्रांस और पांचवें नंबर पर कनाडा रियल एस्टेट बाजार है. इन देशों से लगताार अपने रियल एस्टेट कारोबार को सुधार और पारदर्शिता पर जोर दिया है. (Photo: File)
भारत के पड़ोसी देश चीन की इस सूचकांक में रैंकिंग 32, श्रीलंका की 65 और पाकिस्तान की 73वां स्थान है. JLL की रैंकिंग के मुताबिक शीर्ष 10 देशों को उच्च पारदर्शी वाली कैटेगरी में रखा गया है, जबकि 11 से 33 को पारदर्शी श्रेणी में रखा गया है. भारत अभी इन दोनों से कैटेगरी से बाहर है. (Photo: File)