H-1B वीजा पर अमेरिका का नया प्रस्ताव, भारतीयों पर होगा सबसे ज्यादा असर

अमेरिकी सरकार के H-1B वीजा पॉलिसी को लेकर नए प्रस्‍ताव ने भारतीय आईटी सेक्‍टर की चिंता बढ़ा दी है. दरअसल, ट्रंप सरकार ने बीते शुक्रवार को एच-1बी वीजा आवेदन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने का प्रस्ताव दिया था.

क्‍या है नया प्रस्‍ताव

नये प्रस्‍ताव के तहत H-1B वीजा चाहने वाली कंपनियों को पहले से अपनी अर्जी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रजिस्‍टर्ड करने की जरूरत होगी. इस प्रस्‍ताव का उद्देश्य H-1B वीजा को मॉडर्न स्किल और हाईपेड सैलरी वाले विदेशी कर्मचारियों को देना है. बता दें कि भारतीय आईटी कंपनियों और प्रोफेशनल्स के बीच H-1B वीजा काफी लोकप्रिय है. जाहिर है, एच-1बी वीजा प्रक्रिया में प्रस्तावित बदलावों से सबसे ज्यादा प्रभावित भारतीय पेशेवर ही होंगे.

नैस्‍कॉम ने जताई चिंता

टाइम्‍स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक आईटी सर्विसेज के शीर्ष संगठन नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज (नैस्कॉम) ने भी अमेरिकी सरकार के हालिया प्रस्ताव को लेकर चिंता जाहिर की है.  नैस्‍कॉम ने कहा कि इस कदम से "अनिश्चितताएं" खड़ी होंगी और अमेरिका में नौकरियों पर संकट आ सकता है.  हालांकि नैस्कॉम ने यह भी कहा कि वह इन नए प्रस्तावों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करेगा और इसके मूल्यांकन के बाद ही अपनी टिप्पणी देगा.   

नैस्कॉम ने कहा, " अप्रैल 2019 में खुलने वाले H-1B वीजा के अगले लॉटरी के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है. कंपनियां पहले ही अपनी जरूरतों का आंकलन शुरू कर चुकी हैं और अगले साल के लिए आवेदन जमा करने की तैयारी कर रही हैं. इसलिए हम उन अनिश्चितताओं के बारे में चिंतित हैं, जो अमेरिका के नए प्रस्‍ताव के कारण उत्पन्न हो सकती हैं."    

नैस्कॉम ने जोर दिया कि ट्रंप सरकार की नीति विदेशी आईटी कंपनियों के लिए अमेरिका में अपनी स्‍पेशल सर्विसेज देने को कठिन और महंगा बनाती है. यह उन अमेरिकी कंपनियों को भी कमजोर करेंगी जो अपनी स्किल की कमी को पूरा करने के लिए दूसरी कंपनियों पर निर्भर रहती हैं. यह कार्रवाई अमेरिकी नौकरियों को खतरे में डाल सकती है और आईटी के कामकाज को अमेरिका में करने के बजाए विदेश भेजने का दबाव डाल सकती है.

अधिकतम 65,000 H-1B वीजा की सीमा

अमेरिकी संसद ने एक साल में H-1B वीजा की अधिकतम सीमा को तय कर रखा है. उसके मुताबिक एक वित्त वर्ष में अधिकतम 65,000 H-1B वीजा जारी हो सकते हैं. हालांकि, अमेरिका से ही मास्टर डिग्री लेने वाले या उच्च शिक्षा हासिल करने वाले विदेशियों के लिए अलग से सालाना 20,000 H-1B वीजा जारी किए जाते हैं. नए नियमों के मुताबिक USCIS के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त आवेदक को 65,000 वीजा लिमिट से छूट दे या नहीं.