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PM Modi Dream Project गुजरात में सफल हो रहा पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्‍ट!

PM Modi Dream Project औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग के मुताबिक स्टार्टअप को बढ़ावा देने में गुजरात देश में पहले नंबर पर है. इसके बाद के चार राज्‍य अच्छा प्रदर्शन करने वाले चार राज्य कर्नाटक, केरल, ओडिशा और राजस्थान हैं.यहां बता दें कि सरकार ने इस साल जनवरी में उभरते उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान लॉन्च किया था.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
aajtak.in
  • नई दिल्‍ली,
  • 21 दिसंबर 2018,
  • अपडेटेड 6:00 PM IST

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्‍ट स्‍टार्टअप इंडिया को गुजरात में नई उड़ान मिल रही है. यह जानकारी औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (DIPP) ने दी है.  डीआईपीपी के मुताबिक गुजरात स्टार्टअप के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने के मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है. वहीं गुजरात के बाद सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले चार राज्य कर्नाटक, केरल, ओडिशा और राजस्थान हैं.

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इसके अलावा आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना को अगुवा के तौर पर देखा गया है. जबकि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल अगुवा बनने की चाहत रखने वाले की श्रेणी में हैं. इसके अलावा असम, दिल्ली और गोवा सहित आठ राज्यों को स्‍टार्टअप के लिए उभरता हुआ राज्य माना गया है.  बता दें कि डीआईपीपी ने उभरते कारोबारियों के लिए राज्यों द्वारा अधिक अनुकूल तंत्र विकसित करने के प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग जारी की है. इस प्रक्रिया में 27 राज्य और तीन संघ शासित प्रदेशों ने भाग लिया.सात क्षेत्रों में 38 मानकों के आधार पर यह रैंकिंग की गई है. इनमें नीतिगत समर्थन, इंक्यूबेटर केंद्रों की स्थापना, शुरुआती निवेश मुहैया कराना और आसान नियम शामिल हैं.

क्‍या कहना है डीआईपीपी सचिव का

डीआईपीपी सचिव रमेश अभिषेक ने  कहा कि राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को रैंकिंग देने के विचार के पीछे मकसद किसी को ‘शर्मिंदा’ करना नहीं है, बल्कि उनको प्रोत्साहित करना है. उन्होंने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया क्षमता विकास के लिए की गई है. अभी तक 22 राज्यों ने अपनी-अपनी स्टार्टअप नीति बनाई है. उन्‍होंने कहा कि ऑनलाइन सूचना देने, नियमों को सरल करने, सरकारी खरीद में प्राथमिकता देने और वेंचर कैपिटल फंड स्थापित करने जैसी गतिविधियों पर राज्यों को विशेष तौर पर ध्यान केंद्रित करना होगा तभी नए कारोबारी इन राज्‍यों का रुख कर सकेंगे.

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