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सिर्फ OTP एंटर करने से मिले क्रेडिट कार्ड, नीति आयोग का सुझाव

देश में डिजिटल लेंडिंग इकोसिस्टम को बढ़ावा देने की खातिर उन्होंने यह सुझाव दिया. उन्होंने इस दौरान किसी शख्स की डिजिटल स्तर पर पहचान स्थापित करने की खातिर कई स्तरीय व्यवस्था बनाने का सुझाव भी दिया.

प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर
विकास जोशी
  • नई दिल्ली,
  • 12 सितंबर 2018,
  • अपडेटेड 12:34 PM IST

देश में कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने की खातिर नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कुछ अहम सुझाव दिए हैं. मंगलवार को एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने क्रेडिट कार्ड अकाउंट खोलने के लिए ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी की सुविधा शुरू करने का सुझाव दिया.

इसके साथ ही उन्होंने ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी वेरीफ‍िकेशन के जरिये दिए जाने वाले लोन की सीमा बढ़ाने की बात भी कही है.

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मंगलवार को बैंकबजार के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में बायोमैट्र‍िक आधार-ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के जरिये छोटे लोन दिए जा रहे हैं. इससे कैशलेस कर्ज देने वालों का खर्च बढ़ेगा.

उन्होंने कार्यक्रम में अपने वीडियो मैसेज के जरिये कहा कि मौजूदा समय में ओटीपी आधारित ई-केवाईसी से 60 हजार रुपये तक का कर्ज मिलता है. वहीं, डिजिटल मोड में दिया जाने वाला लोन 3.5 लाख रुपये है.

देश में डिजिटल लेंडिंग इकोसिस्टम को बढ़ावा देने की खातिर उन्होंने यह सुझाव दिया. उन्होंने इस दौरान किसी शख्स की डिजिटल स्तर पर पहचान स्थापित करने की खातिर कई स्तरीय व्यवस्था बनाने का सुझाव भी दिया.

इस दौरान उन्होंने ओटीपी आधारित ई-केवाईसी के जरिये क्रेडिट कार्ड अकाउंट ओपन करने की बात भी कही है. कांत ने कहा कि इससे ग्राहकों के लिए क्रेडिट कार्ड की खातिर अप्लाई करना आसान हो जाएगा.

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उन्होंने कहा कि इससे वह अपनी जरूरत का उत्पाद आसानी से चुन सकेगा.'' नीति आयोग के सीईओ ने कहा कि यह रीटेल और एसएमई कस्टमर, दोनों को फायदा पहुंचाएगा.

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