
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में होने वाली ऑनलाइन परीक्षाओं के मद्देनजर कॉमन सर्विस सेंटर एकेडमी को नोटिस जारी करके तैयारियों का ब्यौरा मांगा है. कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में जिन छात्रों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है उनके लिए ऑनलाइन परीक्षाओं का संचालन होना है. ऐसे में सेंटर में होने वाली तैयारियां कितनी पुख्ता हैं, और छात्रों की परेशानियों को लेकर किस तरह के बदलाव कॉमन सर्विस सेंटरो में किए गए हैं इसकी रिपोर्ट कोर्ट ने 27 जुलाई तक मांगी है.
कॉमन सर्विस सेंटर एकेडमी को अपनी इस रिपोर्ट में पूरे देश में दिल्ली यूनिवर्सिटी में होने वाली ऑनलाइन परीक्षाओं के मद्देनजर सभी सेंटरों के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सुविधाओं को लेकर तैयारियों की तकनीकी जानकारी का ब्यौरा जमा करना होगा. ये एकेडमी केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है.
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शुक्रवार की सुनवाई में याचिका लगाने वाले छात्रों की तरफ से बताया गया कि मॉक टेस्ट के दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से उन निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है जो कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं. कोर्ट के फैसले के मुताबिक दिल्ली यूनिवर्सिटी को मॉक टेस्ट के दौरान प्रश्न पत्र सभी छात्रों को मेल करना था और साथ ही किसी तकनीकी खराबी के मद्देनजर 30 मिनट का समय भी देना था. लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के वकील ने कोर्ट को बताया कि पहला मॉक टेस्ट अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के लिए ही रखा गया था जिससे छात्रों को इस प्रक्रिया को समझने में आसानी हो. 30 मिनट का समय छात्रों को दूसरे मॉक टेस्ट के दौरान दिया जाएगा.
दिल्ली विश्वविद्यालय की ऑनलाइन परीक्षाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की जा चुकी है जिसमें यूजीसी की गाइडलाइंस को चुनौती दी गई है. हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया है कि इस मामले में मॉक टेस्ट के दौरान छात्रों को आई परेशानियों के मद्देनजर तकनीकी तैयारियों को और मजबूत किया जाए जिससे मॉक टेस्ट के बाद होने वाले वाली ऑनलाइन परीक्षाओं में यह दिक्कतें सामने ना आए. दिल्ली हाईकोर्ट अब इस याचिका पर 27 जुलाई को दोबारा सुनवाई करेगा.
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