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कर्नाटक चुनाव में EC की सख्ती: सवा सौ करोड़ से ज्यादा की नकदी, शराब जब्त

कर्नाटक में चुनाव आयोग की निगरानी टीम ने अब तक 125 करोड़ रुपये मूल्य की संदिग्ध नकदी, जेवरात, शराब आदि बरामद किए हैं.

कर्नाटक में चुनाव आयोग करोड़ों की नकदी जब्त कर चुका है कर्नाटक में चुनाव आयोग करोड़ों की नकदी जब्त कर चुका है
दिनेश अग्रहरि
  • नई दिल्ली,
  • 08 मई 2018,
  • अपडेटेड 5:21 PM IST

कर्नाटक चुनाव में नकदी और शराब बांटने जैसे गैरकानूनी कार्यों पर रोक लगाने के लिए इस बार चुनाव आयोग ने खूब सख्ती बरती है. चुनाव आयोग की निगरानी टीम ने अब तक 125 करोड़ रुपये मूल्य की संदिग्ध नकदी, जेवरात, शराब आदि बरामद किए हैं.

चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अब तक कर्नाटक में 75.94 करोड़ रुपये की नकदी, 23.98 करोड़ रुपये की पांच लाख लीटर से ज्यादा शराब, 43.25 करोड़ रुपये की गोल्ड जूलरी और 19.21 करोड़ रुपये के अन्य सामान बरामद किए हैं. अन्य सामान में प्रेशर कुकर, साड़ी, सिलाई मशीन, गुटखा, लैपटॉप और गाड़ियां शामिल हैं.

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आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि कुल जब्ती 162.79 करोड़ रुपये मूल्य की हुई थी, लेकिन इसमें से 37.02 करोड़ रुपये की नकदी जांच में वैध पाए जाने पर वापस कर दी गई.

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, जब्त सामान में करीब 40 लाख रुपये के नशीले पदार्थ भी हैं. यह सभी जब्ती कर्नाटक में चुनाव की घोषणा की तिथि से लेकर अब तक के हैं. गौरतलब है कि राज्य में 12 मई को विधानसभा चुनाव होने हैं और नतीजे 15 मई को आएंगे.

चुनाव आयोग ने इस बार काफी सख्ती बरती है. चुनाव आयोग की टीम ने जगह-जगह नकदी, सामान की आवाजाही की जांच के लिए चेक पोस्ट बनाए हुए है. चुनाव आयोग राज्य में नकदी की भारी आवाजाही पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रहा है, ताकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में वोटरों को किसी तरह से खरीदने या लुभाने की कोशिश न हो सके.

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किसी एक गाड़ी में 50,000 रुपये से ज्यादा का सामान भी नहीं ले जाने दिया जा रहा. कोई भी यदि किसी वाहन में रखकर ज्यादा नकदी या सामान ले जाता है तो चुनाव आयोग की टीम उसकी वैरिफिकेशन करती है और उसके लिए जरूरी बिल और अन्य प्रमाण मांगे जाते हैं.

चुनाव आयोग ने मदद के लिए राज्य में अर्द्धसैनिक बल बुलाए हैं और राज्य पुलिस से जगह-जगह चौकियां बनाने को कहा है ताकि चुनाव के दौरान किसी तरह से मतदाताओं को लुभाने की कोशिश और राजनीतिक दलों द्वारा नकदी की अवैध आवाजाही पर अंकुश लग सके.

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