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एजेंडा आजतक 2019: CAA पर बोले केंद्रीय मंत्री- किसी को वापस नहीं भेजा जाएगा

एजेंडा आजतक 2019 के मंच से केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में जामिया विश्वविद्यालय के आसपास हुए हिंसक आंदोलन को आपराधिक कृत्य बताया. उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में हिंसा आपराधिक कृत्य है.

एजेंडा आजतक में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी एजेंडा आजतक में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 17 दिसंबर 2019,
  • अपडेटेड 12:12 AM IST

  • कहा- लोकतांत्रिक देश में हिंसा आपराधिक कृत्य
  • इस्लाम धर्म मानने वालों को भी दी है शरण

एजेंडा आजतक 2019 के मंच से केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में जामिया विश्वविद्यालय के आसपास हुए हिंसक आंदोलन को आपराधिक कृत्य बताया. उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में हिंसा आपराधिक कृत्य है.

जामिया विश्वविद्यालय के हॉस्टल और लाइब्रेरी में पुलिस के घुसने से संबंधित सवाल पर वह बचते नजर आए. उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन एक्ट को लेकर अफवाहें फैलाना कहां सही है. मेरे माता-पिता भी रिफ्यूजी थे. पुरी ने कहा कि देश में इस्लाम धर्म को मानने वालों को भी शरण दी गई है.

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उन्होंने कहा कि नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कई देशों में हिंदुओं की जनसंख्या 20 से गिरकर 2 फीसदी पर आ गई है. जो लोग आ चुके हैं, भारतीय नागरिक इनके खिलाफ नहीं हैं. पुरी ने साफ किया कि किसी को भी वापस नहीं भेजा जाएगा. यह कानून तैयार किया गया था साल 2015 में.

उन्होंने अरविंद केजरीवाल की पार्टी की ओर से भाजपा पर लगाए जा रहे हिंसा भड़काने के आरोप पर कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले भी कई लोगों पर आरोप लगाकर माफी मांग चुके हैं. पुरी ने कहा कि कोई भी सरकार अपने शहर में आग लगवाए, ऐसा नहीं है. इससे उसे क्या मिलेगा. पुरी ने कहा कि यह सब कौन कर रहा है, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन देखिए.

इससे पहले पुरी ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह केंद्र योजनाओं के लाभ से लोगों को वंचित कर रही है. उन्होंने अवैध कॉलोनियों को रेगुलराइज करने संबंधी बिल केजरीवाल सरकार के दबाव में लेने के दावे पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बात करने की चुनौती दी. पुरी ने कहा कि पार्टी मनोज तिवारी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी. मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला चुनाव के बाद विधायक करेंगे.

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