छत्तीसगढ़ सरकार का वेदांता को झटका, ठोका 34 करोड़ का जुर्माना

छत्तीसगढ़ में उद्योगपति अनिल अग्रवाल की प्रसिद्ध वेदांता कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर को राज्य सरकार से बड़ा झटका लगा है. मुख्यमंत्री सचिवालय ने कैबिनेट के एक फैसले पर अपनी मुहर लगाते हुए न केवल अस्पताल की जमीन के आवंटन को निरस्त कर दिया बल्कि अस्पताल निर्माण में देरी करने पर 34 करोड़ 30 लाख रुपये का जुर्माना भी ठोक दिया है.

दरअसल, वेदांता ग्रुप बालकों ने नया रायपुर में कैंसर अस्पताल बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के साथ एक MoU साइन किया था. सात साल पहले हुए इस MoU को अब तक अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है. वेदांता ग्रुप ने अस्पताल निर्माण की दिशा में कोई तेजी नहीं दिखाई. लिहाजा MoU की शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में रमन कैबिनेट ने वेदांता के खिलाफ बड़ा फैसला लेते हुए जमीन आवंटन ही निरस्त कर दिया. यही नहीं, वर्तमान प्रचलित गाइडलाइंस के अनुसार 34 करोड़ 30 लाख रुपये जुर्माना भी लगा दी है.

हालांकि, जुर्माने की रकम की अदायगी के बाद नए सिरे से जमीन आवंटन किये जाने का निर्देश भी दिया गया. यह भी बताया जा रहा है कि कैबिनेट के इस फैसले पर शनिवार को मुहर भी लगा दी गयी. छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2011 में वेदांता मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन को नयी राजधानी इलाके में मात्र एक रुपये वार्षिक लीज पर 15 एकड़ जमीन आवंटित की थी. इस दौरान वेदांता ग्रुप ने सरकार के साथ किए गए करार में यह कहा था कि वो नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति में कैंसर से पीड़ित मरीजों का इलाज करेगा.

नए रायपुर में वेदांता ग्रुप को जमीन आवंटन किये जाने से पहले राज्य सरकार ने रायपुर से सटे सददू इलाके में आठ हेक्टेयर जमीन इसी अस्पताल के लिए आवंटित की थी. लेकिन वेदांता समूह ने उस स्थान में भी अस्पताल बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी. हालांकि, उसने कुछ महीने बाद यह जमीन सरकार को वापस लौटाते हुए नए रायपुर में जमीन मुहैया कराने की गुहार लगाई थी. सरकार ने इसे स्वीकार किया और नए रायपुर में 15 एकड़ जमीन आवंटित कर दी. लेकिन यहां भी अस्पताल निर्माण का कार्य जोर नहीं पकड़ पाया.

आखिरकर सरकार को इस जमीन का आवंटन भी निरस्त करना पड़ा. सरकार के इस फैसले की जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता और राज्य के कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि वेदांता बालको समूह ने MoU की शर्तों का उल्लंघन किया है. इसी के तहत यह कार्रवाई की गयी है. उधर खबर है कि लीज आवंटन निरस्त होने के फैसले के बाद अस्पताल निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लायी गयी है. यह भी बताया जा रहा है कि, जल्द निर्माण कार्य पूरा करने के लिए खुद अनिल अग्रवाल नए रायपुर का दौरा करने वाले हैं.