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दिल्ली बनेगा इलेक्ट्रिक वाहनों का शहर, केजरीवाल सरकार ने तैयार की पॉलिसी

दिल्ली सरकार का दावा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने के लिए परिवहन विभाग 3000 बसें खरीदेगा, इसमें 1000 बसें इलेक्ट्रिक होंगी.

दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए काम कर रही है दिल्ली सरकार दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए काम कर रही है दिल्ली सरकार
पंकज जैन
  • नई दिल्ली,
  • 19 दिसंबर 2018,
  • अपडेटेड 1:06 PM IST

आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बड़े स्तर पर सड़कों पर उतारना चाहती है. इसी सिलसिले में मंगलवार को एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में परिवहन मंत्री, परिवहन विभाग के अधिकारी ने RWA, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, NGO और एक्सपर्ट के साथ चर्चा की.

दिल्ली सरकार का दावा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने के लिए परिवहन विभाग 3000 बसें खरीदेगा, इसमें 1000 बसें इलेक्ट्रिक होंगी. फिलहाल केजरीवाल सरकार ने डायलॉग एंड डिवलपमेंट कमीशन के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर एक पॉलिसी बनाई है.

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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस कार्यक्रम में पहुंचे, इस दौरान उन्होंने बताया कि डायलॉग एंड डिवलपमेंट कमीशन को इस पॉलिसी को बनाने में 1 साल का समय लगा. केजरीवाल ने कहा कि कई देशों की रिपोर्ट स्टडी करके यह पॉलिसी बनाई गई है. दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार काम कर रही है. हम नहीं चाहते हमारे लोगों को ज्यादा अस्पताल जाना पड़े इसलिए प्रदूषण कम करने के लिए हर कदम उठाएंगे.

आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा ऑड ईवन फॉर्मूला लागू करने के बारे में बताते हुए केजरीवाल ने कहा कि ऑड ईवन बेहद कठिन फॉर्मूला था. प्रदूषण जब अधिक था तब यह दिल्ली में लागू हुआ था और दिल्लीवालों ने इस फॉर्मूले को सफल बनाने में मदद की थी. अब दिल्ली के लोग भी प्रदूषण से लड़ने के लिए तैयार हैं और इस भरोसे के साथ सरकार कड़े फैसले ले सकती है.

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केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली पूरे देश में पहली बार इलेक्ट्रिक बसों की बड़ी संख्या ला रहा है. अगर 1000 इलेक्ट्रिक बसें सफल होती हैं तो आने वाले समय में सभी बसें इलेक्ट्रिक होंगी. अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान इंडस्ट्री के लोगों से इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत कम करने की अपील भी की.

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि आम जनता इलेक्ट्रिक व्हीकल वहन नहीं कर सकती क्योंकि ऐसे वाहनों की 50% लागत बैटरी की होती है. इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलन में लाने के लिए बैटरी की लागत को कम करना होगा तभी सफलता मिलेगी. हम चाहेंगे कि सभी गाड़ियां इलेक्ट्रिक हों. दोपहिया वाहन भी जो दिल्ली में करीब 60% हैं.

गहलोत ने आगे कहा कि 1000 इलेक्ट्रिक बसों को सड़कों पर उतारने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ी चुनौती होगी. ऐसे में सभी कंपनियों को अपने चार्जर कॉमन बनाने की जरूरत है, जैसे मोबाइल कंपनी अपने चार्जर कॉमन नहीं हो पाए हैं.

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