SC के आदेश के बाद केजरीवाल ने किया दास कैडर कर्मचारियों की मांग पूरी करने का वादा

दिल्ली सरकार के दास एवं स्टेनो कैडर की रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी की रिपोर्ट को लागू कराने की मांग को लेकर दिल्ली गवर्नमेंट एम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े सैंकड़ों कर्मचारियों ने गुरुवार को सीएम केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की. इस दौरान एक मीटिंग का भी आयोजन किया गया जिसमें केजरीवाल के अलावा मंत्री राजेंद्र पाल गौतम भी मौजूद रहे.

दिल्ली गवर्नमेंट एम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष डीएन सिंह ने सीएम केजरीवाल को बताया कि दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने कैडर रिस्ट्रक्चरिंग पर गठित एसएन सहाय कमेटी की सिफारिशों को लागू करने से साफ इनकार कर दिया है. मुख्य सचिव के फैसले के बाद उप-राज्यपाल ने एसोसिएशन को बगैर संज्ञान में लिए फाइल को गृह मंत्रालय को भेजने का फैसला भी किया है. इससे हजारों कर्मचारी नाराज हैं.

गुरुवार देर शाम को करीब एक घंटे चली मीटिंग में एसोसिएशन की ओर से मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र सौंपा गया, जिस पर सहमति जताते हुए अरविंद केजरीवाल ने आने वाले समय में इनको लागू कराने का आश्वासन दिया.

ये हैं कर्मचारियों की मुख्य मांगें:-

50 साल से दास-स्टेनो की कैडर रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हो सकी है. इससे इस कैडर के कर्मचारियों को पूरी सर्विस में एक ही प्रमोशन मिलता है.

एडहॉक दानिक्स 10-12 साल तक एक ही पद पर काम करते रहते हैं लेकिन प्रमोशन नहीं मिलता.

कैडर रिस्ट्रक्चरिंग की सिफारिशों को लागू नहीं करने से 10-12 हजार कर्मचारियों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है.

दानिक्स आफिसर्स एसोसिएशन उनकी सिफारिशों के लागू होने में बेवजह ही अडंगा लगा रही है.

कैबिनेट से मिल चुकी है मंजूरी

सीएम आवास में बैठक के दौरान बताया गया कि दिल्ली सरकार दास व स्टेनो कैडर को रिस्ट्रक्चरिंग कराने के लिए कैबिनेट मीटिंग से लेकर दिल्ली विधानसभा में संकल्प प्रस्ताव पास करा चुकी है. लेकिन इस फैसले को लागू नहीं किया जा रहा है. मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि उनकी इन सभी जायज मांगों को आने वाले समय में अमल में लाया जाएगा.