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केजरीवाल ने केंद्र पर साधा निशाना, दिल्ली में कानून-व्यवस्था को बताया 'जंगलराज'

दिल्ली की कानून व्यवस्था पर केजरीवाल ने उपराज्यपाल नजीब जंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए दिल्ली की तुलना जंगलराज से की है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
पंकज जैन
  • नई दिल्ली,
  • 06 जून 2016,
  • अपडेटेड 12:17 AM IST

देश की राजधानी में बिगड़ती कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की तुलना जंगलराज से कर दी. इस बीच अपने ट्वीट से अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधना नहीं भूले.

ट्वीट के जरिए कही जंगलराज की बात
यूं तो दिल्ली में 67 विधायकों वाली आदमी आदमी पार्टी का राज है, लेकिन चुनाव से पहले सुरक्षा के कई वादे करने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में जंगल राज फैला हुआ है. अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में हुई एक वारदात पर ट्वीट करते हुए लिखा.

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LG और पीएम मोदी पर निशाना
इस ट्वीट के बाद आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री और नेताओं को जैसे केंद्र सरकार और उपराज्यपाल पर निशाना साधने का मौका मिल गया. दिल्ली सरकार के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन, केंद्र सरकार पर लॉ एंड ऑर्डर की रिव्यू बैठक ना करने का आरोप लगा रहे हैं.

दिल्ली के लिए केंद्र के पास वक्त नहीं
गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, 'जंगलराज कहो या मोदी राज कहो बात तो एक ही है, समय उनके पास है नहीं. पुलिस केंद्र के अधीन है और महीने में 1 घंटा तो दें मोदी जी, देश के गृहमंत्री 2 घंटे रोजाना मिले, आजतक दिल्ली की समस्या को लेकर कितने लोगों से मिले हैं. थाना कमेटी को LG ने खत्म कर दिया, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी रिव्यू नहीं कर सकते.'

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दरअसल जंगल राज का गीत गाने वाली आम आदमी पार्टी ने कई ऐसे चुनावी वादे किए थे. जानिए केजरीवाल सरकार ने इन वादों को पूरा करने के लिए क्या किया और क्या नहीं किया.

1. डार्क स्पॉट दूर करने का वादा
दिल्ली के ऐसे कई इलाके हैं जहां स्ट्रीट लाइट बंद होने से अंधेरा रहता है, लेकिन डार्क स्पॉट को ठीक करने के लिए सरकार रिपोर्ट तैयार करने के अलावा, कुछ ठोस कदम नहीं उठा पाई है.

2. लास्ट माइल कनेक्टिविटी मजबूत करने का वादा
खुद अरविंद केजरीवाल और परिवहन मंत्री गोपाल राय दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को कमजोर बता चुके हैं, जबकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी देने में सरकार अब तक विफल साबित हुई है.

3. पूरे शहर और बसों में CCTV लगाने का वादा
सरकार दिल्ली शहर को CCTV से लैस करने के लिए कई नीतियों पर चर्चा तो कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर CCTV का वादा पूरा नहीं कर पाई है. हालांकि कई डीटीसी बसों में पॉयलट प्रोजेक्ट के तौर पर CCTV लगाए गए हैं.

4. महिला सुरक्षा दल का वादा
राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी ने 10 हजार महिला सुरक्षा दल तैनात करने का वादा किया था, लेकिन अब तक इसे पूरा नहीं कर पाई है. डीटीसी बसों में बिना हथियार के पुरुष होमगॉर्ड जरूर तैनात किए गए हैं.

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5. सुरक्षा बटन का वादा
एक ऐसे बटन का वादा, जिसे दबाते ही महिला के आसपास हो रही वारदात या घटना की जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन या पीसीआर तक पहुंचाई जा सकेगी. सरकार का यह दावा केंद्र के साथ झगड़े की मार झेल रहा है.

फिलहाल विरोधी अरविंद केजरीवाल को इस ट्वीट की याद दिल रहे हैं, जिसमें केजरीवाल ने 2013 में मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को बेसहारा बताया था. हालांकि बात अगर सुरक्षा और कानून व्यवस्था की है, तो आम आदमी पार्टी सरकार पर भी कई सवाल खड़े होते हैं.

 

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