दिवाली से पहले टैक्स चोरी करने वालों पर सख्ती, 50 हजार व्यापारियों को भेजा नोटिस

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में टैक्स चोरी करने वाले व्यापारियों पर व्यापार और कर विभाग ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है. दिवाली से पहले विभाग ने टैक्स चोरी के मामले में 50 हजार से अधिक व्यापारियों को नोटिस भेजा है. सरकार के मुताबिक ये वो तमाम व्यापारी हैं, जिन्होंने समय पर जीएसटी के तहत भुगतान या आवेदन नहीं किया.

दिल्ली के राजस्व को बढ़ाने के लिए व्यापार और कर विभाग ने टैक्स डिफाल्टर और रिटर्न डिफाल्टर के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है. इस अभियान के तहत व्यापार और कर विभाग ने बड़े पैमाने पर छापेमारी की भी योजना बनाई है.

जीएसटी कानून के अनुसार व्यापार नहीं करने वाले व्यापारियों के खिलाफ सख्ती की जा रही है और बड़ी संख्या में कारण बताओ नोटिस भेजे गए हैं. इसमें 51,500 व्यापारियों को जीएसटीआर - 3B रिटर्न फाइन करने पर, 135 व्यापारियों को जीएसटीआर- 3B में आईटीसी का दावा करने, 837 को जीएसटीआर- 3B में ऑउटपुट टैक्स जबावदेही तय करने और 800 व्यापारियों को टीआईएएन- 1 में गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट करने पर नोटिस जारी किए गए हैं.

वैट कमिश्नर राजेश प्रसाद के मुताबिक इस अभियान के दौरान बिना पंजीकरण के व्यापार करने वालों का पता चला. इसके अलावा जीएसटीआर- 3B रिटर्न फाइल करने और लोगों से टैक्स लेने के ‌बाद सरकार को नहीं देने समेत अन्य नियम के तहत नोटिस भेजे जा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि बोगस इनवाइस की जांच करने के लिए 10 फीसदी नए पंजीकरण व टैक्स पेयर की जांच की गई. साथ ही मोबाइल दल बनाया गया, जिसने दिल्ली में एक जगह से दूसरी जगह व दिल्ली के बाहर से आने वाले सामान की जांच की. इस दौरान ई-वे बिल और इनवॉइस को देखा गया.

अधिकारी को दिए गए निर्देश -

1. बिना पंजीकरण के व्यवसायिक गतिविधियां करने वाले डीलरों की पहचान की जाए.

2. जीएसटी रिटर्न- 3B नहीं दाखिल करने वालों की सख्ती से पहचान की जाए और उनको नोटिस जारी किया जाए.

3. सरकार को बकाया टैक्स नहीं देने वाले करदाताओं की पहचान की जाए और उनको नोटिस जारी किए जाएं.

4. ऐसे करदाताओं की पहचान की जाए और उनको नोटिस जारी किया जाए, जिन्होंने जीएसटीआर 2A की तुलना में दायर जीएसटीआर- 3B में अधिक आईटीसी दिखाई है.

5. ऐसे करदाताओं की पहचान करके उनको नोटिस जारी किया जाए, जिन्होंने जीएसटीआर-1B की तुलना में दायर जीएसटीआर- 3B में कम आउटपुट करदेयता दिखाई है.

6. ट्रॉन- 01 फॉर्म में करदाताओं द्वारा दावा किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट की जांच और अत्यधिक या गलत दावा करने वाले करदाताओं पर कार्रवाई की जाए.

7. फर्जी इनवॉइस जारी करने के लिए जोखिम मूल्यांकन के आधार पर कम से कम 10 प्रतिशत नए पंजीकरण करदाताओं का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाए.

8. संदिग्ध मामलों में पुराने और माइग्रेटेड करदाताओं के सत्यापन किए जाएं.

9. दिल्ली के भीतर माल की आवाजाही के दौरान ई-बिल और चालान की प्रणाली की जांच की जाए.

10. दिल्ली में वर्क कॉन्ट्रैक्टर द्वारा दायर किए गए रिटर्न का सत्यापन किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार को बकाया टैक्सों का भुगतान किया जा रहा है.