सड़क सुरक्षा के लिए सघन प्रचार की जरुरतः LG

उपराज्यपाल अनिल बैजल ने गुरुवार को दिल्ली में कानून-व्यवस्था के हालात जानने और पुलिस की यातायात प्रबंधन की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित की. इस दौरान उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा और यातायात कानूनों पर जागरूकता के लिए सघन प्रचार-प्रसार और शिक्षा की जरूरत है, स्कूल और कॉलेज के छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए.

इस बैठक में मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार, डीडीए (उपाध्यक्ष), प्रधान सचिव (गृह) और दिल्ली पुलिस आयुक्त समेत कई शीर्ष अधिकारियों ने हिस्सा लिया. इस दौरान विशेष पुलिस आयुक्त (यातायात) ने ट्रैफिक विषय पर एक विस्तृत प्रजेंटेशन भी प्रस्तुत किया.

प्रजेंटेशन के दौरान उपराज्यपाल को बताया गया कि दिल्ली में 2001 से अब तक जनसंख्या में 48 प्रतिशत वृद्धि और वाहनों में 179 प्रतिशत वृद्धि हुई है जबकि सड़कों में 15 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है जिससे यातायात प्रबंधन में बड़ी चुनौतियों का सामान करना पड़ रहा है.

उपराज्यपाल के निर्देशानुसार दिल्ली पुलिस अब यातायात प्रबंधन में सुधार के लिए स्थानीय पुलिस को भी शामिल कर रही है.

बैठक में उपराज्यपाल को बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए विभिन्न तकनीक जैसे इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, गैन्ट्री माउंटिड ऑटोमैटिक रेडलाइट वायलेशन और ओवर स्पीड कैमरा, अपग्रेडेड ई-चालन सिस्टम जो ई-वाहन और ई-सारथी से जुड़ा होगा, उन्नत ट्रैफिक पेट्रोलिंग मोटर साइकिल (जीपीएस आधारित), बाडी आदि के बारे में भी विस्तार से बताया गया.

उपराज्यपाल को आगे बताया गया कि यातायात पुलिस और स्थानीय निकाय अतिक्रमण को हटाने के लिए सघन अभियान चला रही है. उपराज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी कीमत पर अतिक्रमण मुक्त स्थानों पर पुनः अतिक्रमण न हो.

उपराज्यपाल ने यह भी निर्देश दिए कि सड़क सुरक्षा और यातायात कानूनों पर जागरुकता के लिए सघन प्रचार-प्रसार और शिक्षा की जरूरत है, स्कूल और कालेज के विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान दिया जाए.

उपराज्यपाल ने यह सलाह भी दी कि दिल्ली के विभिन्न स्थानों में यातायात की अधिकता/बोटलनेक/जाम के बारे में इलैक्ट्रानिक डिस्पले बोर्ड, सोशल मीडिया प्लेटफार्म आदि के माध्यम से अधिकतम जागरूकता फैलाई जाए ताकि लोग उसी समय अन्य विकल्प चुन सकें.

बैठक में उपराज्यपाल ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि प्रभावी कार्रवाई अभियान चलाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोग सड़कों पर गैरकानूनी तरीके से गाड़ी खड़ी करने की जगह अधिकृत पार्किंग स्थानों का ही प्रयोग करें.