मेट्रो किराये को लेकर निर्माण भवन के बाहर मेट्रो कंम्यूटर्स का प्रदर्शन

दिल्ली मेट्रो में बढ़े हुए किराए के विरोध में दिल्ली मेट्रो कम्युटर एसोसिएशन नामक संगठन के बैनर तले सैकड़ों लोगों ने निर्माण भवन के ठीक बाहर प्रदर्शन किया. शहरी विकास मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन करने सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यह झूठ बोल रही है कि दिल्ली मेट्रो घाटे में चल रही है यदि ऐसा है तो श्वेत पत्र लाया जाए.

मेट्रो कंम्यूटर्स एसोसिएशन के प्रदर्शन में आये सचिन सिंह भंडारी ने कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों इस मुद्दे पर राजनीति करके जनता को बेवकूफ बना रही हैं, दोनों सरकार ये साफ करें कि आखिर मेट्रो के किराए बढ़ने की असली वजह क्या है? शहरी विकास मंत्रालय के दफ्तर के बाहर बढ़ती भीड़ को देखते हुए आनन-फानन में भारी संख्या में पुलिसबल तैनात किया गया और बैरिकेटिंग करके बड़ी संख्या में पुलिस तैनात कर दी गई.

ज्ञात हो कि किराए में बढ़ोत्तरी किये जाने के लिए जापानी एजेंसी को उसका ऋण दिया जाना कारण बताया जा रहा है जो उसने मेट्रो के निर्माण के लिए दिया था. दिए गये ऋण को चुकाने के लिए अब तक 3770.79 करोड़ रूपये दिया जा चुका है, जिसमे 2263.67 करोड़ ब्याज है और 1507.12 करोड़ मूल ऋण है. इसके अतिरिक्त पूरा ऋण चुकाने के लिए अभी 26,760.28 करोड़ रूपये चुकाए जाने बाकी हैं.

यह साफ तौर पर दिखाता है कि ऋण से जापानी एजेंसी को ही मुनाफा हो रहा है, क्योंकि मूल ऋण से ज्यादा उसका ब्याज है. इसके अतिरिक्त, ऐसे ऋण के साथ अन्य शर्तें भी बाध्यकारी बनाई जाती हैं, जिससे ऋण देने वाली एजेंसी को बड़ा मुनाफा हो. साथ ही, अगर मेट्रो निर्माण और विस्तार के लिए भी वित्त जनता से लिए जाने वाले किराए से लिया जाएगा, तो मेट्रो में यात्रा करना नामुमकिन हो जाएगा.

ज्ञात हो कि मेट्रो एक जन सुविधा है और यात्रियों से सिर्फ यात्रा का किराया लिया जाना चाहिए. यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वो मेट्रो निर्माण और विस्तार में होने वाले खर्चे को वहन करे.

केन्द्रीय मंत्री को सौंपे गये ज्ञापन में शामिल रहीं ये मांगें

1. एक समीक्षा कमिटी का गठन किया जाए जिसमें मेट्रो यात्रियों के प्रतिनिधियों को चुना जाए और उसको किराए पर फैसला लेने का अधिकार दिया जाए.

2. समीक्षा कमिटी का निर्णय लेने तक किराया बढ़ोत्तरी के सभी फैसले वापस लिए जाएं.

3. छात्रों, वंचित और मजदूर वर्ग से आने वाले लोगों के लिए मेट्रो में रियायती पास की सुविधा दी जाए.

डी.एम.सी.ए. ने अपने संघर्ष को और आगे ले जाने का निर्णय लिया है और आने वाले दिनों में सत्तासीन बीजेपी सरकार के सांसदों और विधायकों का भी घेराव करेगा.