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दिल्ली में 10 दिनों में ई रिक्शा से दो लोगों की मौत को लेकर हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है. कोर्ट ने कहा है कि बेलगाम ई रिक्शा पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार और पुलिस ने अब तक कुछ भी क्यों नहीं किया जबकि 2 साल पहले ही हाई कोर्ट ई रिक्शा बैन लगा चुका है.
हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है कि लोग रोज मर रहे हैं, सरकार और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है. दोनों पर हाई कोर्ट के आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी थी लेकिन खुलेआम 2 साल से कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं.
कोर्ट की थी तीन शर्तें
नोटिस का जवाब दिल्ली सरकार और पुलिस को 15 सितंबर तक देना होगा. दिल्ली शहर में करीब एक लाख ई रिक्शा हैं. दिल्ली हाई कोर्ट 2 साल पहले 9 सितम्बर 2014 में पहले ही आदेश दे चुका है की दिल्ली की सड़कों पर ई रिक्शा तब तक नहीं चल सकते जब तक की ई रिक्शा चलाने वालों के पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस न हो. दूसरा ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और साथ ही थर्ड पार्टी बनाकर इंश्योरेंस कराया जाना चाहिए.
कमेटी ने नहीं उठाया कोई कदम
इसके लिए हाई कोर्ट ने सरकार और पुलिस को एक कमेटी बनाकर ये सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि वो ई रिक्शा चलाने की तीनों शर्ते पूरी होने के बाद ही ई रिक्शा को सड़को पर चलने दे. लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद कमेटी ने कुछ नहीं किया और आज भी गैरकानूनी रूप से दिल्ली की सड़को पर धड़ल्ले से ई रिक्शा चल रहा है. इतना ही नहीं दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रहे ई रिक्शा पिछले 10 दिनों में दो लोगों की जान ले चुके हैं.