
केंद्र सरकार द्वारा बजट पेश होने के बाद दिल्ली की नजर केजरीवाल सरकार के बजट सत्र है. सवाल है कि आखिर मनीष सिसोदिया के पिटारे से इस साल दिल्ली को क्या मिलेगी. दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक मार्च के पहले सप्ताह में दिल्ली का बजट विधानसभा में पेश किया जा सकता है.
कुल बजट का 25 फीसदी शिक्षा के लिए
सूत्रों की मानें तो इस बार भी केजरीवाल सरकार के कुल बजट का 25 फीसदी शिक्षा के लिए दिया जा सकता है. इसके पहले के 2 बजट में भी केजरीवाल सरकार ने शिक्षा पर ज्यादा बजट खर्च किया है. सरकार
के सूत्रों के मुताबिक अपने तीसरे बजट में भी मनीष सिसोदिया कुल बजट का एक चौथाई शिक्षा के लिए दे सकते हैं.
दिल्ली सरकार में शिक्षा विभाग में सलाहकार आतिशी मार्लेना का कहना है कि शिक्षा इस सरकार की प्राथमिकता है. इसलिए सरकार अपने तीसरे बजट में भी शिक्षा को ज्यादा तवज्जो देगी. सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि दिल्ली के स्वास्थ्य बजट में भी कुछ हद तक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. वहीं इस बार दिल्ली के बजट में पुरानी कई स्कीमों पर गाज गिर सकती है तो कुछ स्कीमों को बजट से ज्यादा पैसे मिल सकते हैं.
स्कीमों की सफलता के आधार पर निर्धारित होगा बजट
सरकार पहली बार तमाम सरकारी स्कीमों की समीक्षा कर रही है. सरकार इन स्कीमों की सफलता और असफलता के साथ उनकी गुणवत्ता के हिसाब से बजट निर्धारित करेगी. अप्रैल में दिल्ली में नगर निगम के
चुनाव होने वाले हैं ऐसे में सरकार कई लोक लुभावन स्कीमों की घोषणा भी बजट में कर सकती है. वहीं अप्रैल में संभावित निगम चुनावों के मद्देनजर आचार संहिता लागू होने के डर से दिल्ली सरकार बजट को मार्च के
पहले सप्ताह में ही पेश कर देना चाहती है.