ऑड-ईवन पर छिड़ा सियासी दंगल, जावड़ेकर के आरोप को केजरीवाल ने बताया झूठ

• दिल्ली सरकार ने विज्ञापन पर 1500 करोड़ किए बर्बाद-जावड़ेकर
• सीएम केजरीवाल बोले-यह आरोप सरासर झूठ और बेबुनियाद है

दिल्ली में हवा की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है. इससे निपटने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में आज से ऑड-ईवन लागू हो गया. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंत्रियों के साथ कारपूल की जबकि बढ़ते प्रदूषण के बीच डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया साइकिल से दफ्तर पहुंचे. लेकिन साथ ही इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है.  

दिल्ली में प्रदूषण रोकने के प्रयासों के बीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि दिल्ली सरकार ने विज्ञापन पर 1500 करोड़ बर्बाद कर दिए. वहीं सीएम केजरीवाल ने उनके इन आरोंपों को झूठ और बेबुनियाद बताया है.

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अरविंद केजरीवाल ने कहा कि, "पड़ोसी राज्यों में फसल जलाने से निकले धुंए के कारण दिल्ली गैस चैंबर में बदल चुकी है. यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इस जहरीली हवा से खुद को बचाएं."

जावड़ेकर का आरोप

पलटवार करते हुए जावड़ेकर ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली के प्रदूषण पर राजनीति कर रहे हैं और पंजाब व हरियाणा को पराली जलाने के लिए दोषी ठहरा रहे हैं. उन्होंने कहा कि अगर दोषी ठहराने का खेल शुरू होता है तो बहुत-सी छिपी चीजें बाहर आएंगी. दूसरों को दोष देने के बजाय लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सभी के बीच सहयोग का प्रयास होना चाहिए.

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जावड़ेकर ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों की मदद के लिए 1100 करोड़ दिए हैं. दिल्ली सरकार प्रदूषण कम करने के लिए किसानों को 1500 करोड़ क्यों नहीं देती जो विज्ञापन पर खर्च किए हैं. उन्होंने कहा कि पहले दिल्ली सरकार बताए कि सीपीसी के आदेशों का कितना पालन किया. हमारी सरकार ने किसानों को 1100 करोड़ रुपये दिए आपने क्या दिया. हमने 22 लाख किसानों को 40 हजार मशीन दी है. लेकिन दिल्ली सरकार ने सिर्फ विज्ञापन पर 1500 करोड़ रुपये खर्च कर दिए. विज्ञापन की जगह प्रदूषण पर खर्च करते. 1500 करोड़ रुपये किसानों को दे देते तो प्रदूषण कम होता.  

दिल्ली सरकार के रवैये का हवाला देते हुए जावड़ेकर ने कहा कि उन्होंने 3,500 करोड़ रुपये कभी नहीं दिए, जिसे स्थानीय सरकार को दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में ईस्टर्न पेरिफरल एक्सप्रेसवे और बाईपास के निर्माण के लिए योगदान देना था. आखिरकार अदालत को दखल देना पड़ा और 1000 करोड़ रुपये परियोजना के लिए जमा करने के लिए कहा गया.