दिल्ली में रेडिया टैक्सी के खिलाफ हल्लाबोल, ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर से शिकायत

दिल्ली ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालक यूनियन ने रेडिया टैक्सी के नाम पर लूट खसोट का आरोप लगाया है, यूनियन का आरोप है कि रेडियो टैक्सी ऑपरेटर तय सीमा से कहीं ज्यादा किराया वसूलकर यात्रियों को ठग रहे हैं और सरकार सबकुछ जानते हुए भी चुप है. इस बात की शिकायत करने यूनियन के लोग पुलिस मुख्यालय पहुंच गए और ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल कमिश्रर से इस पूरे गोरखधंधे की शिकायत की.

रेडियो टैक्सी पर मनमाना किराया वसूलने का आरोप
यूनियन के मुताबिक दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभा ग से उन्होंने आरटीआई के जरिए जानकारी मांगी थी, जिसमें खुद ट्रांसपोर्ट विभाग ने माना है कि इकोनॉमी रेडियो टैक्सी का किराया साढ़े 12 रुपए प्रति किलोमीटर से ज्यादा नहीं हो सकता और रेडिया टैक्सी का किराया 23 रुपए प्रति किलोमीटर से ज्यादा नहीं हो सकता. इकॉनोमी रेडिया टैक्सी के लिए सरकार ने खास डीएल 1 आरटी नंबर की सीरीज भी निकाली थी, ताकि इन टैक्सियों की पहचान हो सके.

31 से 35 रुपये किमी तक वसूला किराया
लेकिन प्राइवेट रेडिया टैक्सी ऑपरेटरों ने इकॉनामी रेडिया टैक्सी को तय किराये से ज्यादा पर चला दिया. ये गोरखधंधा खासतौर पर एयरपोर्ट पर चल रहा है, जहां खुलेआम यात्रियों से दोगुने से तीन गुना किराया वसूल किया जा रहा है. टैक्सी यूनियन के लोगों ने पुलिस को टैक्सी का बिल भी सबूत के तौर पर सौंपा है, जिसमें इकोनॉमी टैक्सी का किराया 31 से 35 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से वसूला गया है.

सरकारी अफसरों के मिलीभगत होने का आरोप
बीजेपी समर्थित टैक्सी यूनियन के संयोजक रोहित राजपाल के मुताबिक ये सब ट्रांसपोर्ट विभाग के अफसरों की जानकारी में हो रहा है और इसमें सरकारी अफसरों की मिलीभगत से भी इनकार नहीं किया जा सकता. भारतीय मजदूर संघ से जुड़ी ऑटो यूनियन के महासचिव राजेंद्र सोनी ने आरोप लगाया कि टैक्सी ऑपरेटरों से मिलकर एयरपोर्ट पर यात्रियों से लूटमार का सिलसिला पिछले कई महीनों से जारी है, इसकी शिकायत मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री से भी की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. अब पुलिस में उन्होंने इसकी शिकायत की है.

इधर परिवहन मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि उन्हें इस बारे में फिलहाल कोई शिकायत नहीं मिली है, अगर कोई शिकायत की जाती है या फिर उनकी जानकारी में इस तरह की गड़बड़ी की कोई भी बात आती है, तो सरकार टैक्सी ऑपरेटरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी.