दिल्ली पर अधिकार को लेकर HC सुनाएगा फैसला, केजरीवाल और मोदी सरकार के बीच जंग

केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के अधिकारों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट गुरुवार को फैसला सुनाने जा रही है. इस फैसले से ये साफ होगा कि केजरीवाल और मोदी सरकार के पास पुलिस और जमीन से जुड़े मामलों मे क्या फैसले लेने और आदेश करने का अधिकार होगा. यानी दोनों सरकारों के बीच की लड़ाई को कोर्ट से आने वाला फैसला खत्म कर सकता है.

हाई कोर्ट पर टिकी निगाहें
फिलहाल दिल्ली को पूर्ण राज्य नहीं है और दिल्ली में पुलिस और लैंड से जुड़े सभी मामले केंद्र के अधिकार में आते हैं. पिछले साल एलजी ने दिल्ली सरकार के कई अफसरों का अप्वाइंटमेंट रोक दिया था. केजरीवाल सरकार ने पिछले साल दिल्ली सरकार में ऑफिसर के अप्वाइंटमेंट को लेकर जारी केंद्र के नोटिफिकेशन को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया था.

सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला
इससे पहले आम आदमी पार्टी हाई कोर्ट को फैसला देने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जा चुकी है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को कोई राहत देने के बजाय हाई कोर्ट से आने वाले फैसले का इंतजार करने को कहा. जिससे दिल्ली का कामकाज प्रभावित हो रहा है. एलजी नजीब जंग और मोदी पर केजरीवाल काम न करने देने का आरोप लगाते आ रहे हैं.