
झारखंड में बढ़ती नक्सली समस्या से निबटने के लिए पुलिस मुख्यालय ने एक बड़ा फैसला किया है. दरअसल झारखंड सरकार ने सरेंडर नीति में बदलाव किया है. अब राज्य में इनामी नक्सलियों और अपराधियों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी. अब तक 100 नक्सलियों पर ही इनाम घोषित है, अब इसे बढ़ाकर 200 करने की तैयारी की जा रही है.
प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट को भेजा जाएगा
गृह विभाग पुलिस मुख्यालय से प्राप्त प्रस्ताव को अंतिम रूप देने में लगा है. गृह विभाग से यह प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट को भेजा जाएगा. कैबिनेट की स्वीकृति के बाद राज्य के 200 बड़े नक्सलियों , माओवादियों बाकी दूसरे अपराधियों पर इनाम की घोषणा कर दी जाएगी. पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को जो प्रस्ताव भेजा है, उसमें दो हजार उग्रवादियों और अपराधियों पर इनाम रखने की मंजूरी मांगी गई है.
राज्य सरकार वहन करती है इनाम की राशि
पुलिस मुख्यालय से संबंधित अपराधियों और उग्रवादियों की सूची मांगी थी, लेकिन इस मामले में मुख्यालय की ओर से कोई सूची उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है. इसके बाद गृह विभाग ने प्रस्ताव का अध्ययन करने के बाद इनामी की संख्या में 100 की वृद्धि करने पर अपनी सहमति जताई. राज्य में नक्सलियों या अपराधियों पर घोषित इनाम की राशि राज्य सरकार वहन करती है. इसमें केंद्र की ओर से किसी तरह की मदद नहीं मिलती है.