मध्य प्रदेशः विधानसभा स्पीकर ने मंजूर किया 6 बागी विधायकों का इस्तीफा

• विधानसभा अध्यक्ष ने पत्र जारी कर दी जानकारी
• कहा- ये विधानसभा सदस्य रहने के योग्य नहीं

मध्य प्रदेश में चल रहे सियासी संकट के बीच विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने कांग्रेस के बागी छह विधायकों का इस्तीफा मंजूर कर लिया है. विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम 276 के तहत 10 मार्च से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है.

विधानसभा अध्यक्ष ने जिन विधायकों का इस्तीफा मंजूर किया है, उनमें गोविंद सिंह राजपूत, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रभुराम चौधरी, प्रद्युम्न तोमर, तुलसी राम सिलावट और इमरती देवी शामिल हैं. विधानसभा अध्यक्ष की ओर से पत्र जारी कर इसकी जानकारी दी गई है.

यह भी पढ़ें- एमपी: बागी विधायकों को स्पीकर का नोटिस, 15 मार्च से पहले पेश होने के लिए कहा

विधानसभा अध्यक्ष की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि विधानसभा सदस्यों ने इस्तीफे की सूचना खुद मिलकर नहीं दी थी. उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफे दिए हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए 13 मार्च को उपस्थित होने को कहा था. विधायक नहीं पहुंचे तो फिर 14 मार्च को भी समय दिया गया, लेकिन वे नहीं पहुंचे. विधानसभा अध्यक्ष की ओर से इन छह विधायकों को मंत्रिमंडल से भी बर्खास्त किए जाने का जिक्र करते हुए कहा गया है कि इनका आचरण आश्चर्यजनक है. ये विधानसभा सदस्य रहने के योग्य नहीं हैं.

कांग्रेस ने जारी किया व्हिप

वहीं, दूसरी तरफ कांग्रेस ने आगामी विधानसभा सत्र के लिए अपनी पार्टी के विधायकों को 3 लाइन व्हिप जारी किया है. व्हिप जारी करते हुए संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि 'राज्यपाल का अभिभाषण और धन्यवाद ज्ञापन प्रस्ताव पारित किया जाना है. इसके अलावा अनुपूरक अनुमान, विनियोग विधेयक 2020, साल 2012-13 के आधिक्य व्यय का विवरण पेश और पारित कराया जाना है.

यह भी पढ़ें- मध्य प्रदेश में BJP ने सरकार बनाने की कवायद की तेज, राज्यपाल से मिले शिवराज सिंह चौहान

गोविंद सिंह की ओर से जारी व्हिप के अंत में कहा गया है, 'कांग्रेस पक्ष के समस्त विधायकों से अनुरोध किया जाता है कि विधानसभा के इस वर्तमान पंचम सत्र के समस्त कार्यकारी दिवसों 16 मार्च से 13 अप्रैल तक भोपाल में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें और सदन की पूरी कार्रवाई के दौरान पूरे समय अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें. किसी भी स्थिति में अनिवार्य रूप से शासन के पक्ष में मतदान करें.'