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फडणवीस की गाड़ियों पर ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगा 13000 का जुर्माना, सीएम नें नहीं भरा चालान

बृहन्मुंबई यातायात पुलिस विभाग ने नियम तोड़ने वालों के खिलाफ ई-चालान की प्रणाली की शुरूआत भले ही कर दी हो लेकिन मुख्यमंत्री फडणवीस समेत कई वीवीआईपी लोगों से चालान वसूल पाने में असमर्थ नजर आ रही है.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, फाइल फोटो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, फाइल फोटो
विवेक पाठक/मयूरेश गणपतये
  • मुंबई,
  • 13 अगस्त 2018,
  • अपडेटेड 2:40 PM IST

बृहन्मुंबई यातायात पुलिस विभाग ने नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों अथवा मालिकों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक के जरिए ई-चालान प्रणाली शुरू की है. लेकिन यातायात उल्लंघन के जुर्माने के 119 करोड़ की राशी अभी तक वसूली नहीं गई है.

मुंबई मे रहने वाले आरटीआई कार्यकर्ता शकील अहमद शेख ने एप के जरिए ऐसे VIP व्यक्तियों, जिनके द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन के बावजूद जुर्माना नहीं भरा गया, उनकी सूची तैयार की है. नियमों के उल्लंघन के बावजूद जुर्माने की धनराशि न भरने वालों में राज्य के मुख्मंत्री देवेंद्र फाडणवीस, राज्य के परिवाहन मंत्री दिवाकर रावते, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे, जैसी हस्तियां शामिल हैं.

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बता दें कि मुख्यमंत्री फडणवीस दो गाड़ियों का उपयोग करते है. जनवरी 2018 से अगस्त 2018 तक मुख्यमंत्री की दो गाड़ियों ने 13 यातायात नियमों का उल्लंघन किया है.

किस पर कितना है जुर्माना ?

  • मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के गाड़ी नंबर MH 01 CP 0038 पर कुल जुर्माना राशी 8000 रुपये. 
  • मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के गाड़ी नंबर MH 01 CP 0037 पर कुल जुर्माना राशी 5000 रुपये.   
  • मनसे प्रमुख राज ठाकरे के गाड़ी नंबर MH 46 J 9 पर कुल जुर्माना राशी 3000 रुपये.
  • युवा सेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरे के गाड़ी नंबर  MH 02 CB 1234 पर कुल जुर्माना राशी 6200 रुपये.  
  • परिवहन मंत्री दिवाकर रावते के गाड़ी नंबर MH 06 BE 4433 पर जुर्माना राशी एक हजार रुपये. बता दें कि यह गाड़ी उनके बेटे की है.

आरटीआई कार्यकर्ता शकील अहमद शेख के अनुसार मुख्यमंत्री जैसे VIP अगर जुर्माने की राशि भरेंगे तो सामन्य जन से क्या उम्मीद की जा सकती है. इस संदर्भ में बृहन्मुंबई पुलिस के सह-आयुक्त ने यातायात विभाग को पत्र लिखकर मांग की है कि जितनी भी बकाया जुर्माना की राशि है, जल्द से जल्द उसकी वसूली की जाये और वसूली करने की ठोस प्रणाली की व्यवस्था की जाये.

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