पंजाब सरकार ने पेश किया बजट, आयकर देने वालों के लिए आया प्रोफेशनल टैक्‍स

पंजाब विधानसभा में पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने शनिवार को पंजाब का बजट पेश किया. पंजाब विधानसभा में वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने राज्‍य के बजट में आयकर देने वालों को कड़ा झटका दिया है. इस बजट के मुताबिक आयकर देने वालों को हर मा‍ह प्रोफेशनल टैक्‍स के रूप में 200 रुपये यानी साल में 2400 रुपये देना होंगे. इसके अलावा मनप्रीत ने बजट में किसानों की कर्जमाफी के लिए 4250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.

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पंजाब सरकार ने 129698 करोड़ का बजट पेश किया है. इसमें 4175 करोड़ रुपये का घाटा है. बजट घाटा पिछले बार से काफी घट गया है. वित्‍तमंत्री ने 200 रुपये प्रति माह के हिसाब से नया प्रोफेशनल टैक्‍स लगाया है. इसके साथ ही किसानों की कर्ज माफी के लिए 4250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

पंजाब के बजट की मुख्य बातें

पराली की समस्‍या से निपटने के लिए बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत लुधियाना, अमृतसर और जालंधर के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

चंडीगढ़ के पंजाब विश्‍वविद्यायल को दी जाने वाली ग्रांट 33 करोड़ से बढ़ाकर 42.62 करोड़ करने की घोषणा की गई.

पंजाबी यूनिवर्सिटी को 50 करोड़ रुपये वन टाइम ग्रांट देने का ऐलान भी किया गया.

पटियाला में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए 10 करोड़ रखा गया.

उद्योगों को बिजली सब्सिडी के लिए 1440 करोड़ रुपये.

नाभा में फोकल पॉइंट बनाने का प्रावधान.

श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के लिए 100 करोड़ का प्रावधान.

जलियांवाला बाग की शताब्दी के लिए 10 करोड़ रुपये.

आजादी के संघर्ष के दौरान जैतो मोर्चा के लिए 38 करोड़ रुपये.

अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति के लिए 1235 करोड़ रुपये का प्रवधान.

उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए 1597 अतिरिक्त क्लास रूम बनाए जाएंगे. उसके लिए 120 करोड़ रुपये का प्रावधान.

पंजाब सरकार छठी से बारहवीं क्लास तक फ्री सेनेटरी नैपकिन देगी, उसके लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान.

स्कूलों की मरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान.

स्कूलों में सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे.

पहली से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्‍तक देने के लिए 49 करोड़ रुपये का प्रावधान.

पंजाब यूनिवर्सिटी को जाने वाली ग्रांट 33 करोड़ से बढ़ाकर 42.62 करोड़ रुपये किया गया.

मुख्यमंत्री कैंसर राहत कोष के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान.

हेल्थ के लिए 13 फीसदी बजट बढ़ाया गया.

स्वच्छ भारत मिशन के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान.

पासपोर्ट के लिए 75 करोड़ रुपये का प्रावधान.

16000 किलोमीटर संपर्क सड़कों के लिए 2000 करोड़ रुपये.

दूसरी ओर किसानों की कर्ज माफी के लिए कम राशि का प्रावधान किए जाने का आरोप लगाते हुए शिरोमणि आकाली दल और आम आदमी पार्टी के विधायकों ने हंगामा किया. शिअद विधायक 90000 करोड़ रुपये की कर्जमाफी के लिए प्रावधान करने की मांग कर रहे हैं. इसी मांग को लेकर विपक्ष के विधायक वेल तक पहुंच गए. पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल भी सदन में मौजूद थे. बाद में शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया.

मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह ने विधानसभा में बजट पेश किए जाने के बाद वित्‍त मंत्री मनप्रीत बादल को शाबाशी दी. उन्‍होंने कहा कि मनप्रीत ने तमाम दिक्‍कतों के बावजूद शानदार बजट पेश किया. वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने कहा कि राज्‍य की खराब आर्थिक हालत के बावजूद सभी वर्गों का ध्‍यान रखा गया है. वहीं नया टैक्‍स लगाने के बारे में उन्‍होंने कहा कि राज्‍य की आर्थिक हालत को देखते हुए ऐसा करना जरूरी था.