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हंगामे के चलते लोकसभा स्थगित, नहीं रखे जा सके अविश्वास प्रस्ताव

लोकसभा में टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया लेकिन प्रस्ताव सदन में नहीं रखे जा सके. इससे पहले भी अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस दिए जा चुके हैं लेकिन सदन ऑर्डर में न होने की वजह से एक भी बार प्रस्ताव रखा नहीं जा सका है.

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अनुग्रह मिश्र
  • नई दिल्ली,
  • 22 मार्च 2018,
  • अपडेटेड 12:17 PM IST

संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से का आज 14वां दिन है. गुरुवार को लोकसभा में टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस दिए लेकिन सदन ऑर्डर में न होने की वजह से प्रस्ताव को नहीं रखा जा सका है. हंगाने के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है. 

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संसद से लाइव अपडेट्स

12.07 PM: स्पीकर ने लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी

12.06 PM: स्पीकर ने कहा कि सदन ऑर्डर में नहीं है ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव को सदन में नहीं रखा जा सकता.

12.05 PM: स्पीकर ने सदन को बताया कि मुझे अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस मिले हैं लेकिन मैं इस हंगामे में प्रस्ताव का समर्थन कर रहे सांसदों की गिनती नहीं कर सकतीं. उन्होंने वेल में हंगामा कर रहे सांसदों से अपनी निर्धारित सीट पर वापस जाने की अपील की

12.04 PM: सदन के पटल पर रखे जा रहे हैं दस्तावेज

12.03 PM: संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार ने सभापति के जरिए हंगामा कर रहे सांसदों ने अपील कि वह अपनी सीट पर वापस चले जाएं. उन्होंने कहा कि सदन में अविश्वास प्रस्ताव समेत कई मुद्दे हैं जिनपर चर्चा होनी चाहिए

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12.02 PM: लोकसभा स्पीकर ने कहा कि उन्हें कई मुद्दों पर स्थगन प्रस्ताव मिले हैं लेकिन किसी भी प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया गया है

12.01 PM: लोकसभा की कार्यवाही शुरू

11.16 AM: हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित

11.14 AM: हंगामे से नाराज सभापति ने कहा कि मैं देश के बताना चाहता हूं कि मुझे बार-बार मजबूरी में सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ रही है, उन्होंने कहा टीवी के जरिए देश को यह देखना चाहिए

11.12 AM: टीडीपी समेत विभिन्न दलों के सांसद वेल में आकर हंगामा कर रहे हैं, सभापति ने सांसदों से अपनी सीट पर वापस जाने की अपील की

11.10 AM:  ग्रेच्युटी  भुगतान संशोधन विधेयक 2017 को राज्यसभा से पारित किया गया, लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है विधेयक

11.07 AM: केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने सदन से अपील की कि ग्रेच्युटी  भुगतान संशोधन विधेयक 2017 सदन से बिना चर्चा के पारित किया जाए

11.07 AM: टीडीपी सांसद सी एम रमेश ने आसन के मंजूरी से आंध्र प्रदेश का मुद्दा सदन में उठाया

11.06 AM: सभापति ने ग्रेच्युटी भुगतान संशोधन विधेयक 2017 को सदन में चर्चा कर पारित करने की अपील की.

11.05 AM: सभापति ने बताया कि उन्हें कई मुद्दों पर नोटिस मिली हैं, लेकिन सदन को भरोसे में लेने के बाद उनपर विचार किया जाएगा

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11.04 AM: राज्यसभा के सदस्य बेनी प्रसाद वर्मा के अवकाश को  मंजूर करने की जानकारी सभापति ने सदन को दी

11.02 AM: राज्यसभा में पटल पर रखे जा रहे हैं दस्तावेज

11.02 AM: लोकसभा की कार्यवाही हंगामे की वजह से 12 बजे तक स्थगित

11.01 AM: सभापति वेंकैया नायडू ने अंतरराष्ट्रीय जल दिवस पर के बारे में सदन को संबोधित किया. उन्होंने जल की महत्ता बताते हुए जल संरक्षण करने की अपील की

11.00 AM: लोकसभा औ राज्यसभा की कार्यवाही शुरू

10.30 AM: संसद परिसर में टीडीपी सांसद आंध्र प्रदेश के लिए विशेष दर्जे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं.

बुधवार को संसद में ये हुआ

लोकसभा में बीते दिन टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया था. लेकिन सदन ऑर्डर में न होने की वजह से प्रस्ताव सदन में नहीं रखा जा सका. हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही को बीते दिन 5 मिनट बाद ही दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया था. हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही भी 6-7 मिनट ही चल सकी थी.

संसद में आज का एजेंडा

राज्यसभा में आज वित्त मंत्री अरुण जेटली की ओर से वित्त और विनियोग विधेयक 2018 को विचार कर वापस लौटाने की कोशिश की जाएगी. लोकसभा में भारी हंगामे और बिना चर्चा के यह विधेयक पारित किया गया था. इसके अलावा आज लोकसभा में भगोड़े आर्थिक अपराधियों के संपत्ति जब्त करने वाले विधेयक पर चर्चा की जाएगी. साथ ही इसे सदन से पारित करने की कोशिश की जाएगी. सदन में बीते हफ्ते भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 को पेश किया गया था.

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केंद्र सरकार ने विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे मामलों के बाद इस दिशा में कानून लाने की पहल की है. विधेयक में ऐसे आर्थिक अपराधियों को रखा गया है जो कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी से बचने के लिए देश छोड़ कर भाग जाते हैं. विधेयक को पिछले दिनों कैबिनेट की ओर से मंजूरी दी गई थी.

संसद के दोनों सदनों में आज बैंकिंग क्षेत्र की अनियमितताओं पर चर्चा प्रस्तावित है. इसमें पीएनबी बैंक घोटाला और नीरव मोदी का मुद्दा शामिल है. लोकसभा में आज बिना वोटिंग के नियम 193 के तहत बैंक घोटाले पर चर्चा प्रस्तावित है. वहीं राज्यसभा में कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक 2013 को सदन में पारित कराने का प्रस्ताव करेंगे. इस विधेयक में भ्रष्टाचार को गंभीर अपराध की श्रेणी में लाने का प्रावधान है.

राज्यसभा में मोटर यान विधेयक पर विचार किया जाना है, इसमें ट्रैफिक नियमों तोड़ने पर सख्त जुर्माने जैसे कई प्रावधान शामिल हैं. वित्त मंत्री अरुण जेटली आज राज्यसभा में स्टेट बैंक (निरसन और संशोधन) विधेयक पेश कर सकते हैं. सरकार की कोशिश होगी कि ये विधेयक सदन से पारित हो सके. इस विधेयक में बैंकों के विलय के बाद उनके तर्कसंगत इस्तेमाल पर जोर दिया गया है.

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