कैबिनेट ने कई प्रस्तावों को किया मंजूर, नोटबंदी की हुई समीक्षा

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल के अलावा कई प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है. बैठक में प्रधानमंत्री ने नोटबंदी के बाद अब तक के हालात की समीक्षा की और कैबिनेट मंत्रियों ने इस बारे में हासिल जानकारी और फीडबैक प्रधानमंत्री को दिए.

बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल, 2016' को मंजूर कर लिया है, जो अब 'मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स एक्ट, 1963' की जगह ले लेगा. इससे बड़े बंदरगाहों को निर्णय लेने के मामले में काफी हद तक स्वायत्तता हासिल हो जाएगी. उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी और वे बंदरगाह में ट्रेड एवं कॉमर्स को आगे बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे और अन्य सुविधाओं का विस्तार करेंगे. बंदरगाहों का संचालन पेशेवर तरीके से किया जा सकेगा.

कैबिनेट ने इन प्रस्तावों पर भी लगाया मुहर
1. भारत और नाइजीरिया के बीच संशोधित एयर सर्विसेज एग्रीमेंट (एएसए) पर दस्तखत करने को हरी झंडी मिल गई है.

2. ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा एफएओ के बीच एमओयू को भी मंजूरी दी गई है ताकि भारत में रिसर्च एवं डेवलपमेंट कार्यक्रमों में सुधार किया जा सकेगा.

3.आइसीएआइ और सीबीएफस, ओमान के बीच साल 2008 और 2011 में हुए समझौतों तथा उनके रीन्यूअल को एक्स-पोस्ट फैक्टो यानी पीछे की तिथ‍ि से प्रभावी मंजूरी दी गई है.

4.हाल में माराकेश में आयोजित यूएनएफसीसी सीओपी में जलवायु परिवर्तन पर भारत के रवैए को एक्स पोस्ट फैक्टो मंजूरी दी गई है.

5. यूएस लैंड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा के इस्तेमाल में सहयोग के लिए इसरो और यूएसजीएस के बीच हुए समझौते को मिली मंजूरी.